images
images

सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट


  • 374
    SHARES
  • २०७८ बैशाख २१ गते मंगलबार

    सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

    काठमाडौं । सरकारले रोजगारदातासँग छलफल नै नगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

    सरकारको उक्त निर्णयबारे छलफल गर्न र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार दिउँसो छलफल गर्ने भएका छन् ।

    सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी श्रमिकको पारिश्रमिक न्यूनतम मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । जसलाई सोमबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो ।

    अहिलेको बिषम परिस्थिति र उद्योग व्यवसाय धराशायी भएका बेला श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको र निजी क्षेत्रको कुरा नसुनेर उपेक्षामा पारेको महशुस भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेकोमा निजी क्षेत्र निराश भएको बताए ।


    गोल्छाले मंगलबार दिउँसो महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषदको बैठक र लगत्तै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनहरुको सामूहिक बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए ।


    सरकारको हरेक निर्णयलाई निजी क्षेत्रले समर्थन गर्दै आएपनि अहिलेको परिस्थिति भिन्न रहेको र यो परिस्थितिमा सरकारको निर्णयलाई कसरी लिने भनेर आन्तरिक छलफल भईरहेको  बताए ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे १ मा विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने भन्दै घोषणा गरेका थिए ।

    सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

    निर्धारित नयाँ पारिश्रमिक दरअनुसार अब श्रमिकले ९ हजार ३८५ रुपैयाँ आधारभूत र ५ हजार ५१५ रुपैयाँ महंगीभत्ता गरी कूल १५ हजार रुपैयाँ मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेछन ।

    त्यस्तै दैनिक ज्यालादारीको हकमा ३६१ रुपैयाँ आधारभूत र २१६ रुपैयाँ महंगीभत्ता गरी ५७७ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

    प्रतिघण्टा काम गरेको श्रमिकले ७७ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

    आगामी साउनबाट लागू हुने गरी निर्धारण भएको पारिश्रमिक चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि लागू हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

    श्रमिकहरुले यसरी पाउने पारिश्रमिकका अतिरिक्त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता, संचय कोष र उपदानलगायतका सुविधा छुट्टै पाउनेछन् ।

     


    images

    Logo