काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) को दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम पािरश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी सरकारको निर्णय सुनाएपछि यतिबेला श्रम क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीचको आपसी सौदाबाजीमा तय हुनुपर्ने नयाँ पारिश्रमिक निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै यतिबेला रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरु सबैले ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै यो निर्णयको विरोध गरे । उनीहरुले महामारीको समयमा अहिलेकै ज्याला दिनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै पारिश्रमिक वृद्धि गरेर दिन सम्भव नहुने भन्दै सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
बिहीबार श्रमिक संगठनहरुले यस्तै प्रकारको विज्ञप्ती निकाले । १० वटा ट्रेड युनियन महासंघको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले श्रमिक दिवसमा प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा र वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ विपरित भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न र जेटीयुसीसीको सहमतिमा चिया बगानका मजदूरको पारिश्रमिक समेत निर्धारण गरी २०७७ साउनदेखि नै लागु हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।
तर, सो विज्ञप्तीप्रति नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) ले असहमति जनाएको छ । महासंघका महासचिव जनक चौधरीले केन्द्रका अध्यक्ष सिम्खडालाई सो विज्ञप्तीमा जीफन्टको असहमति रहेको बताएका हुन् ।
‘बैठकमा हामीले सर्वसम्मत रुपमै सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै संयुक्त रुपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेका हौं । त्यही आधारमा विज्ञप्ती जारी गरिएको हो,’ अध्यक्ष सिम्खडाले भने, ‘उहाँहरुले आधिकारिक रुपमा अहिले पनि केही भन्नुभएको छैन । तर, जनकजीले फोन गरेर विज्ञप्तीको एउटा विषयमा असहमति छ भन्नुभएको थियो । कुन कुरामा असहमति हो चाहिँ भन्नुभएन ।’
जीफन्टका महासचिव चौधरी भने आफुलाई थाहै नदिई जेटीयुसीसीको निर्णय भन्दै विज्ञप्ती आएको भन्दै यसलाई आफूहरु स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँछन् । आफ्नो सहमतिबिना विज्ञप्ती जारी गरेर जेटीयूसीसीले ऐतिहासिक भूल गरेको समेत चौधरीको भनाई छ । उनले मे दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणामा महासंघको सहमति रहेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा आफूूहरु रहेको उनको भनाई छ ।
कहाँ मिलेन कुरो ?
जेटीयूसीसी ट्रेड युनियन महासंघहरुको छाता संगठन भए पनि यो आफैंमा अधिकारप्राप्त संस्था भने होइन । यसमा हरेक निर्णय सवसम्मत ढंगबाट हुन्छ । केन्द्रमा रहेका १० वटा महासंघमध्ये कुनै एउटा महासंघको असहमति रहेको निर्णय समेत जेटीयूसीसीले गर्न सक्दैन । यतिसम्म कि अध्यक्ष समेत आलोपालो ढंगले हुने व्यवस्था केन्द्रमा छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर साउन १ गतेदेखि लागु हुने भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि त्यसबारे आधिकारिक धारणा बनाउन केन्द्रको बैठक बस्यो । सो बैठकमा केन्द्रमा आवद्ध महासंघका अध्यक्षहरु सहभागी थिए । बैठकमा जीफन्टका तर्फबाट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ सहभागी थिए । सो बैठकमा श्रेष्ठले सरकारको कदमबारे विज्ञप्ती जारी गर्ने सहमति भएको थियो ।
संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्ने विषयमा श्रेष्ठले सहमति जनाएको जीफन्टका महासचिव चौधरी समेत स्वीकार गर्छन् । ‘आधिकारिक रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्न हामीले सहमति दिएका हौं । हामीले विज्ञप्तीको ड्राफ्ट हामीले हेर्न पाउनुपर्छ भनेका थियौं । तर हामीलाई देखाउदै नदेखाई विज्ञप्ती आयो । हाम्रो सहमतिविना आएको यो विज्ञप्ती जेटीयूसीसीको आधिकारिक विज्ञप्ती हुन सक्दैन । यो एन्टुफ (अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ) को अध्यक्षको धारणा मात्रै हो ।’
सरकारले गरेको निर्णयलाई गैरकानूनी उल्लेख गरेकोमा जीफन्टले सबैभन्दा ठूलो असहमति जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी निर्णय यसअघि पनि सरकारले नै गर्ने र अहिले पनि सरकारले नै गरेको भन्दै यो वर्ष पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मात्रै निर्णय गर्न नसकेको चौधरीको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा जीफन्टले यो निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न नसक्ने उनले बताए ।
२०७७ सालदेखि नै नयाँ पारिश्रमिक लागु हुनुपर्छ भन्ने मागमा पनि कुनै तुक नभएको चौधरी बताउँछन् । कोभिड महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष उद्योग व्यवसाय बन्द भए । यो बेला ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन हामीले नै सहमति जनाएका हौं । अहिले आएर पहिलेदेखिको तलब दिनुपर्छ भन्नु उपयुक्त होइन । पोहोरै हामीले यो वर्ष नबढाउने सहमति गरेका हौं ।
यो वर्ष महामारी झनै बढेको छ, त्यसोभए यो वर्ष चाहिँ तलब बढाउन कसरी सम्भव भयो त ? महासचिव चौधरी भन्छन्, ‘जुनबेला पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी छलफल सुरु भएको थियो, त्यतिबेला कोभिड महामारी सुरु भएकै थिएन । चरणवद्ध छलफल भइसकेपछि अहिले कोभिड महामारी सुरु भयो भनेर रोक्नुु हुुँदैन भनेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभएको हो । फेरि यो पारिश्रमिक आजदेखि नभएर साउनदेखि लागुु हुने हो । त्यतिबेलासम्म कोभिड महामारी पनि कम हुँदै जाला ।’
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुुनेगरी श्रमिकको तलबमा १ हजार ५ सय ५० वृद्धि गरेर १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
