काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपति बनेका छन् । अमेरिकाको पछिल्लो १०० वर्षको इतिहासमा चुनाव हारेपछि ह्वाइट हाउस फर्किने उनी पहिलो राष्ट्रपति हुन् । यसअघि ट्रम्प अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति भइसकेका थिए ।
ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किएसँगै अमेरिकी विदेश नीतिमा परिवर्तन आउन सक्छ ।
विश्वका केही मुलुकहरु युद्ध र अनिश्चितताको अवधिबाट गुज्रिरहेको बेला ट्रम्पको विदेश नीतिले धेरै मोर्चाहरूमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । चुनावी अभियानका क्रममा नै ट्रम्पले आफ्नो नीतिमा ठूलो परिवर्तन हुने संकेत गरिसकेका थिए ।
उनले के गर्ने भनेर योजना नै सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले अन्य देशमा हस्तक्षेप नगर्ने र आफ्नो देशको व्यापारलाई जोगाउने नीति अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना भने रहेको छ । ‘अमेरिका फर्स्ट’ नारा लिएर चुनावमा उत्रिएका ट्रम्पले सम्भवतः अमेरिकाको हितलाई सबै भन्दा माथि राख्ने नीति अपनाउन सक्छन् ।
उनको यो जितले युद्ध र अनिश्चितताको दोहोरो संकटको यो युगमा विदेश नीतिमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने संकेत भने दिएको छ । ट्रम्पको चुनावी अभियान र २०१७ र २०२१ को बीचमा उनको कार्यकालको अवधिमा उनको भनाइ र कार्यहरुबाट उनले विदेश नीतिका विभिन्न मोर्चाहरूमा के गर्न सक्छन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
रुस, युक्रेन र नाटोको मुद्दा
आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीचको युद्ध ‘एकै दिन’मै अन्त्य गर्न सक्ने कुरा लगातार भन्दै आएका छन् । यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनि सोधिएको प्रश्नमा भने उनले आफैंले गएर सम्झौता गराउने बताएका थिए । तर, विस्तृत जानकारी भने उनले दिएक थिएनन् ।
मे महिनामा ट्रम्पका दुई भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरूले लेखिएको एक शोधपत्रमा अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति जारी राख्न सुझाव दिइएको थियो । तर, त्यसका लागि युक्रेनले रुससँग शान्तिवार्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।
अर्कोतर्फ, भने रुसलाई रिझाउन पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिने कार्यलाई आलटाल गर्न सक्छन् । उनीहरुले युक्रेनले रुसको कब्जाबाट आफ्नो सबै भूमि फिर्ता पाउने आशा भने छोड्न नहुने र अब विद्यमान मोर्चाका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
तर, डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई खुसी पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनको यो प्रवृत्ति युक्रेनको मुद्दामा आत्मसमर्पण जस्तो छ । ट्रम्पको यो कदमले सिंगो युरोपलाई नै खतरामा पार्न सक्छ ।
उता ट्रम्पले आफ्नो प्राथमिकता युद्ध रोक्नु रहेको बताएका छन् । जसका कारण अमेरिकामा उत्पादन भएका हातहतियारको बर्बादी रोक्न सकियोस् ।
सल्लाहकारहरूको यो शोधपत्रले ट्रम्पको दृष्टिकोणलाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने स्पष्ट नभए पनि विदेश नीतिका मामिलामा उनले अब कस्तो किसिमको सल्लाह लिन सक्छन् भन्ने सङ्केत भने प्रष्ट रुपमा नै दिन सक्छ ।
युद्ध अन्त्य गर्ने ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको छाया नाटोको भविष्यको निर्णय गर्ने रणनीतिक मुद्दाहरूमा पनि पर्न सक्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत संघको प्रगति रोक्न पश्चिमा राष्ट्रहरूले नाटो गठन गरे । नाटोमा अहिले ३२ सदस्य छन् । तर ट्रम्प सुरुदेखि नै नेटोप्रति शंका गर्दै आएका छन् । कुनै पनि नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण भएमा युरोपले अमेरिकाको सुरक्षा नीतिको फाइदा उठाउँदै आएको उनको विश्वास छ । अमेरिका नाटोको संस्थापक सदस्य हो ।
हाल विश्व समुदायमा अमेरिकाले नेटोको सदस्यता छोड्छ वा छोड्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि यो भयो भने, यो लगभग एक शताब्दीदेखि चलिरहेको ट्रान्स–एट्लान्टिक देशहरू बीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ । तर, यो अझै पनि बहसको विषय बनेको छ ।
ट्रम्पका केही सहयोगीहरूले नाटोप्रति ट्रम्पको कठोर रवैयाको कारण यही हो भन्ने विश्वास गर्छन् ।
ट्रम्प सदस्य राष्ट्रहरूलाई नाटोको रक्षा खर्च दिशानिर्देशहरू पालना गर्न बाध्य पार्न चाहन्छन् ।
तर अब सत्य यो हो कि नाटो नेताहरू ट्रम्पको विजयले नाटोमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर चिन्तित हुनेछन् । यसको क्षमताहरू बारे नाटो विरोधी नेताहरू बीचको धारणा कस्तो हुनेछ भन्ने पनि चिन्ताकै विषय रहेको छ ।
इजरायल, गाजा र मध्यपूर्वमा कस्तो अडान लिन्छ ?
युक्रेन जस्तै ट्रम्पले पनि मध्यपूर्वमा शान्ति ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । उनले इजरायल, गाजामा हमास र लेबनानमा इजरायल–हिजबुल्लाहबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सक्ने दाबी गरेका थिए । तर, यहाँ पनि उनले यो कसरी गर्ने भन्ने बारे केही बताएका छैनन् ।
ट्रम्पले बारम्बार बाइडेनको आफू सट्टा सत्तामा भएको भए हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्ने थिएन भन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । इरानलाई समर्थन गरी हमासमाथि अधिकतम दबाब दिने नीतिका कारण युद्ध हुन गएको उनले बताएका थिए ।
तर, इरानको सन्दर्भमा भने ट्रम्प सम्भवतः आफ्नो पुरानो नीतिमा फर्कन चाहन्छन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले इरानसँगको आणविक सम्झौता तोडेर प्रतिबन्धको दायरा बढाएको थियो ।
उनकै कार्यकालमा इरानका शक्तिशाली कमाण्डर कासिम सुलेमानी मारिएका थिए ।
ह्वाइट हाउसमा रहँदा ट्रम्पले इजरायललाई कडा समर्थन गरेका थिए । ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गरेका थिए र अमेरिकी दूतावास तेल अवीवबाट यहाँ सारेका थिए । यसले ट्रम्पका क्रिस्चियन इभान्जेलिकल समर्थकहरूलाई खुसी बनाएको थियो । यस समुदायका मानिसहरू ठूलो संख्यामा ट्रम्पको मतदाता हुन् ।
त्यतिबेला इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी प्रशासनमा इजरायलको यस्तो असल साथी यसअघि कहिल्यै नभएको बताएका थिए । उनको उक्त नीतिले मध्य पूर्वको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याएको आलोचकहरुले आक्षेप लगाउँदै आएका छन् ।
ट्रम्पले जेरुसेलममा प्यालेस्टाइनीहरूको दाबीलाई ट्रम्पले अस्वीकार गरेपछि उनीहरुले ट्रम्पलाई बहिष्कार गरेका थिए । जेरुसेलम प्यालेस्टिनीहरूको राष्ट्रिय र धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो ।
ट्रम्पले इजरायल र केही अरब र मुस्लिम देशहरू बीचको शान्तिको लागि अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि प्यालेस्टाइनीहरूले आफूहरूलाई प्राथमिकता नदिएको महसुस गरेका थिए । उक्त सम्झौता स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको भविष्यको बारेमा कुनै निर्णय नगरी गरिएको थियो ।
अरब देशहरू बीचको सम्झौताको शर्त दुई राष्ट्र सिद्धान्त अर्थात् इजरायल र प्यालेस्टाइन दुई स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्र अस्तित्व बिना यस्तो सम्झौता हुन सम्भव थिएन ।
ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा पनि गाजामा चलिरहेको युद्ध अन्त्य भएको हेर्न चाहेको बताउँदै आएका थिए ।
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको उनको सम्बन्ध जटिल छ । धेरै पटक उनीहरुबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ । तर, ट्रम्पसँग नेतान्याहुलाई दबाब दिने क्षमता छ भन्ने वास्तविकतालाई भने नकार्न सकिँदैन ।
ट्रम्पले हमाससँग सम्पर्क राख्ने केही प्रमुख अरब देशका नेताहरूसँग पनि मित्रता राखेका छन् । यद्यपि, हालसम्म पनि उनले इजरायललाई बलियो समर्थन गर्ने नीति र मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने उनको चाहनालाई कसरी सन्तुलनमा राख्नेछन् भन्नेबारे केही पनि यकिन गर्न सकिँदैन ।
ट्रम्पका सहयोगीहरूले उनको अनिश्चित मनोवृत्तिलाई आफ्नो कूटनीतिक शक्तिका रूपमा लिएका छन् । तर संकट र अनिश्चिततामा डुबेको मध्यपूर्वमा उनको दृष्टिकोणले कसरी काम गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
ट्रम्पले इजरायली बन्धकहरूको रिहाईको बदलामा गाजामा शान्ति ल्याउन बाइडेनको प्रयासलाई निरन्तरता दिने कि नदिनेबारे पहिले निर्णय गर्नु जरुरी छ । यसलाई अगाडि बढाउने भए पनि कसरी भन्नेबारे रणनीति बनाउन आवश्यक छ । हाल उक्त यो कूटनीतिक प्रयास अलपत्र नै छ ।
चीनको चुनौती र व्यापार नीति
अब अमेरिकाले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा चीनप्रति कस्तो अडान लिन्छ ? यो अमेरिकी रणनीतिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नको रुपमा रहेको छ ।
विश्वव्यापी सुरक्षा र व्यापारमा उक्त नीतिले ठूलो प्रभाव पर्ने हुँदा त्यसबारे सोच्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
ट्रम्प सत्तामा हुँदा उनले चीनलाई आफ्नो ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ घोषणा गरे र चीनबाट आयात हुने केही सामानमा आयात कर लगाए । त्यसबेला चीनले पनि ‘टिट फर ट्याट’ नीति अपनायो र अमेरिकी सामानमा कर लगाएको थियो ।
यद्यपि पछि दुई देशबीचको तनाव कम गर्ने प्रयासहरू भए पनि कोभिड संकटका कारण ती प्रयासहरु सफल हुन सकेनन् ।
ट्रम्पले कोभिडलाई ‘चिनियाँ भाइरस’ भनेपछि चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको थियो ।
यद्यपि बाइडेन प्रशासनले चीनप्रति बढी जिम्मेवार नीति अपनाएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, ट्रम्पको शासनकालमा चीनबाट आयातमा लगाइएका कर जस्ताको तस्तै रहेको सत्यलाई भने नकार्न सकिँदैन ।
अमेरिकाको व्यापार नीति अब आफ्ना मतदाताको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर तय भइरहेको छ । घरेलु उद्योगहरूको संरक्षणले उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीको सुनिश्चितता हुने अमेरिकी मतदाताहरूले विश्वास गरेका छन् ।
तर स्टिल जस्ता परम्परागत अमेरिकी उद्योगहरूमा रोजगारी घट्नुका अन्य कारणहरू छन् । कलकारखानामा स्वचालन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धासँगै उत्पादन पद्धतिमा आएको परिवर्तनले पनि त्यस्ता उद्योगहरुमा रोजगारीको अवसरमा कमी आएको छ ।
ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई एकैसाथ ‘ब्रिलियन्ट’ र ‘खतरनाक’ भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । १.४ बिलियन भन्दा बढी जनसंख्या भएको उक्त देशमा सी जिनपिङले कडाईका साथ शासन गर्न सक्षम भएको सम्बन्धमा भने ट्रम्पले उनको प्रशंसा गर्दै आएका छन् ।
ट्रम्पका विरोधीहरूले भने यसमा उनको ‘तानाशाह’ मनोवृत्तिको झलक देख्ने गरेका छन् ।
अब, ट्रम्पले अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्छन् । चीनलाई रोक्नका लागि बाइडेन प्रशासनले चीनका छिमेकी देशहरूसँग बलियो सुरक्षा सम्बन्ध निर्माण गर्ने नीति लिँदै आएका थिए तर ट्रम्प यो नीतिबाट पछि हट्न सक्छन् ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, अमेरिकाले ताइवानलाई चीनसँग लड्न सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ । चीनले भने ताइवान आफ्नो हिस्सा भएको र एकदिन यसलाई गाभेरै छाड्ने बताउँदै आएको छ ।
ट्रम्पले यसै वर्ष अक्टोबरमा आफू ह्वाइट हाउसमा फर्किए ताइवानमाथिको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न चीनविरुद्ध सैन्य बल प्रयोग नगर्ने बताएका थिए । "सी जिनपिङलाई थाहा छ म पागल छु । यस्तो भन्सार लगाउनेछु कि चिनको आयात नराम्ररी ध्वस्त हुनेछ।" उनले भनेका थिए ।
बीबीसी
