काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई निर्देशित गर्दै निर्देशिकाको परिमार्जित प्रावधानहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
जसअनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले अब व्यक्तिको एउटा खाताबाट एकै प्रकृतिको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड एकभन्दा बढी जारी गर्न नपाइने भएको छ ।
त्यस्तै ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरुले मिलाउनुपर्ने छ ।
भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी कार्यका लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीको अब नियमित रुपमा डीसी डीआर ड्रिल गर्नुपर्नेछ ।
विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारको अधिकतम सीमाहरु भने यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख प्रतिमहिना १० लाख, वालेटबाट बैंक खातामा (क्युआरसहित) दैनिक २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख तथा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा कायम छ । यद्यपि सरकारी कार्यालयमा हुने भुक्तानीमा भने सीमा लागू हुँदैन ।
यूएसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा दैनिक १० हजार रुपैयाँ र प्रतिकारोबार ५ हजार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था हो ।
ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर, कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधाहरू लगायतका विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले अन्य स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुसँग भुक्तानी सेवा प्रवाह वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी गरेका समझदारी तथा सम्झौताहरुबारे भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :
