काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिले आइतबारदेखि काम सुरु गरेको छ । कोषका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउन सरोकारवालाको माग र आवश्यकताका आधारमा ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरी काम थालिएको हो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सुमन घिमिरेको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सुमन घिमिरेले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन, नियमावली, श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
उनले विभिन्न समयमा योगदानकर्ताले गरेको गुनासो तथा असन्तुष्टिको विषयलाई अध्ययन गरेर समितिले संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने गरी काम सुुरु गरेको पनि जानकारी दिनुुभयोध्र उहाँका अनुसार समितिले ऐन तथा नियमावलीको अध्ययन तथा विभिन्न ठाउँका रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा अन्तरक्रिया गरेर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले समितिले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र आधारमा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिने जानकारी दिनुुभयो । उनका अनुसार समितिले यही मङ्सिर १२ गते विराटनगर र वीरगञ्जमा योगदानकर्ता र रोजगारदातासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए ।
बैंकको रिट दायरपछि सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा सो रिटको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।अब समिति बनेसँगै समितिले योगदानकर्ताका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
हालसम्म कोषमा दुुई लाख ९४ हजार ५ सय ५६ जना योगदानकर्ता र १५ हजार ७५२ रोजगारदाता आबद्ध छन् । ती योगदानकर्ता र रोजगारकर्ताबाट कुल १० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ संकलन भएको कोषले जनाएको छ ।
