शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएको कुरालाई लिएर खासगरी एमालेबृत्त तरंगीत बन्यो । धेरै काम्रेडहरुले सामाजीक सञ्जालमा भट्टराईले धोका दिएको स्टाटस पोष्ट नै गरे । तर, भट्टराईले मनको बह पोख्न थालेपछि भने भित्री कुरा खुल्दै गएको छ ।
केपी ओली सरकारको मन्त्रिमण्डलमा बसेका पूर्व वा वर्तमान मन्त्रीहरुको एउटै दुखेसो सुन्न पाईन्छ, हामी ‘थपना’ मात्रै हौं । ‘थपना’ भएरै पनि विभिन्न कारणले सबैजसो मन्त्रीहरु बस्दै आएका छन् । अपवाद भएकी हुन्, शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई ।
ओली क्याबिनेटमा बसेका पूर्वमन्त्री बर्षमान् पुनले सार्वजनिक रुपमा केपी ओलीको प्रबृत्ति उल्लेख गरेका छन् । ओलीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो किचन क्याबिनेटमा फाइलहरु पठाउँछन् । आम मन्त्रीहरुले त किचन क्याविनेटका प्रमुख विष्णु रिमाललाई नै रिपोटिङ बुझाउनु पर्छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई देख्ने भनेको क्याबिनेट बैठकमा मात्र हो । मन्त्रीले कुनै फाइल निर्णयार्थ सोझै क्याबिनेटमा लगेभने त्यो फर्किने संभावना बढी हुन्छ । त्यसमा पनि मन्त्री लोकप्रिय हुनेखाले योजना, परियोजना छ भनेत झनै फाइल फर्किन्छ नै । भनिन्छ, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत ‘टोक्नु कि बोक्नु’को अवस्थामा छन् । सत्ता सहकार्य गरिरहेको कांग्रेसका अधिकांश मन्त्रीले पनि बुढानिलकण्ठमा यस्तै दुखेसोपूर्ण रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । फरक यति हो, विद्या लामो समय त्यसरी बस्न चाहिनन् ।
क्याबिनेट होइन, किचन क्याबिनेट
ओली सरकारमा औपचारिक मन्त्रिपरिषद् भन्दा अनौपचारिक 'किचन क्याबिनेट' बढी शक्तिशाली भएको टिप्पणी व्यापक रूपमा सुन्न पाईन्छ । जसको नेतृत्व राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले गरिरहेका छन् भनेर बुझ्दा सतप्रतिशत सही हुन्छ । यतिसम्म कि मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले समय दिँदैनन्, उनीहरूलाई आफ्नो कामको रिपोर्ट सिधै रिमाललाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात ओली क्याबिनेटका कार्यवहाक प्रधानमन्त्री नै मानिन्छन्, रिमाल ।
ओली सरकारले दिएका राजनीतिक नियुक्त अनुहारहरु पढ्ने हो भने उनको मिसन र भिजन प्रष्ट हुन्छ । र, उनको ब्यवहार सहन नसकेर छोड्ने त्रिबिका उपकुलपतिदेखि हालकी शिक्षा मन्त्री भट्टराईसम्मको कुरा सुन्ने हो भने ओली र ओली मन्त्रिमण्डलको अनुहार पढ्न सकिन्छ । यो सबै घटनामा उनको किचन क्याबिनेटको सक्रियता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
सत्ता केन्द्रमा असुरक्षा ?
विधायिका, कार्यपालिका र पार्टीको नेतृत्व आफैंमा केन्द्रित हुँदा ओली भित्रको असुरक्षा झन् प्रकट हुन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, 'कुनै पनि मन्त्री जनप्रिय बन्न थाले प्रधानमन्त्रीले सहन सक्दैनन् ।' यो दाबीलाई त हालैको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ—शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । कारण औपचारिक रूपमा नखुलाए पनि, स्रोतहरू भन्छन्– 'काम गर्न नपाउने अवस्था थियो । निर्णयमा समावेश गरिँदैनथ्यो ।'
जारी शिक्षक आन्दोलन समाधान गर्न विद्याले ७ सुत्रीय सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएकी थिइन् । तर, प्रमले उनका ती सुत्रलाई वास्ता गरेनन् ।
मन्त्रीहरू मौन, मन्त्रीहरू निरर्थक
ओली सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू न निर्णय गर्न सक्छन्, न त सार्वजनिक रुपमा मुख खोल्न । यो बृत्तमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सवैभन्दा बढी पीडाको सामना गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । पूर्वमन्त्रीहरूले खुलेर भनेका छन्, ‘क्याबिनेटमा बोल्दा ओलीले व्यंग्य गर्छन् । निर्णय पहिल्यै भइसकेको हुन्छ ।’
वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा अपवाद मन्त्री पनि छन्, ओली शैलीको । जस्तो, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा । उनलाई मात्र हो, प्रम ओलीले फरक ब्यवहार देखाउने । भनिन्छ, ‘आरजुलाई सम्मानजनक ब्यवहार देखाउँछन्, प्रधानमन्त्री ।’ त्यसैगरी उर्जामन्त्री दिपक खड्का पनि प्रम ओलीसँग नतमस्तक रहन्छन् ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको यो मोडल लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि खतरनाक संकेत हो । सरकार सञ्चालनमा सहभागी सबै पक्षहरूको आवाज सुन्ने, सल्लाह लिने, निर्णयमा सहभागी गराउने संस्कृति विकसित नगरे ओली सरकार इतिहासमा ‘एकल व्यक्ति शासनको असफल प्रयोग’ को रूपमा मात्र दर्ज हुनेछ ।
तस्वीर : एआई
