विगत २८ दिनदेखि देशभरीका शिक्षकहरु नेपाल शिक्षक महासंघको ब्यानरमा काठमाण्डुमा विभिन्न मागहरु राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । उचित पारिश्रमिक, स्थायित्व , स्थायी नियुक्ति,आवधिक र तहगत बढुवा वा पदोन्नति प्रणालीमा सुधार, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि सहयोग, शिक्षकको मर्यादा र सुरक्षाको प्रत्याभूति, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रता लगायतका विभिन्न मागहरु शिक्षकहरुले गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा झण्डै २ लाख ८७ हजार शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् भने नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा करिब १ लाख ९१ हजार स्थायी दरबन्दी शिक्षकहरू कार्यरत छन् । त्यसै गरि अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सामुदायिक विद्यालयहरूमा ६० हजार शिक्षकहरू निजी स्रोतबाट नियुक्ति भएका छन् ।
शिक्षकहरूले शैक्षिक हड्ताल गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प रहेकोछ।। भर्ना अभियान सुरु हुन सकेको छैन । कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ भने एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण भएको छैन । शिक्षकहरुको आन्दोलनकै कारण नेपालको सामु्दायिक विद्यालयमा अध्ययनरत झण्डै ४२ लाख विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा विभिन्न प्रकारका नकारात्मक प्रभावहरू पार्न सक्छ ।
कक्षा बन्द हुँदा नियमित अध्यापन रोकिन्छ, जसले विद्यार्थीहरुको सिकाइ प्रक्रियामा ठूलो खलल पुर्याउछ । समयमै पाठ्यक्रम पढाउन सकिँदैन, परीक्षाको तयारी कमजोर हुन्छ र नतिजामा गिरावट आउन सक्छ । विषेश गरि बोर्ड परिक्षा वा प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूमा अनिश्चितता, तनाव र निराशा पैदा हुन्छ भने निजी विद्यालयमा पढ्ने र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी बीचको अन्तर अझ फराकिलो हुन्छ, किनभने निजी विद्यालय प्रायः बन्द हुँदैनन् ।
यस्तो किसिमको निरन्तर अवरोधले विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्ने बानी, समय व्यवस्थापनमा समेत असर पार्न सक्छ । कमजोर शैक्षिक धरातल वा आधारले विद्यार्थीहरूको भविष्य, रोजगारी र जीवनका अवसरहरूमा समेत नकारात्मक पार्न सक्छ । त्यसैले यस्ता विषयहरुमा गम्भिर हुन म सरकार र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
शिक्षक आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तीन दिनको समय दिएर शिक्षकका उचित माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले पनि शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । सरकारले वार्ता र संवादको माध्यमबाट अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनिरहेको छ । साथै सरकारले शिक्षकहरुलाई लचिलो भएर आउन आग्रह पनि गरेको छ । ऐन कानुनको सिमा र बजेटले धान्ने सिमाभित्र रहेर समाधान खोज्न सरकार र शिक्षक दुवै लाग्ने हो भने शिक्षक आन्दोलन तत्कालै रोकिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर त्यसको हुन सकिरहेको छैन ।
शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरु अबलम्वन गर्न सकिने व्यहोरा पनि सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।
संस्थागत सुधारतर्फ विचार गर्ने हो भने :-
शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्दा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित नभइ शिक्षक सेवा आयोगबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी शिक्षक र त्यसै गरि कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न सकियो भने त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका केही समस्या र निराशाहरु समेत हटाउन सकिन्छ ।
संवाद र सहकार्य तर्फ विचार गर्ने हो भने :-
शिक्षक महासङ्घ सङ्ग नियमित संवाद राखी समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालय तर्फ स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा एकरुपता आउन पनि त्यति नै आवश्यक छ ।
तालिम र प्रोत्साहन योजना तर्फ विचार गर्ने हो भने :-
शिक्षकहरुको वृत्ति विकासका लागि निरन्तर तालिम र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी नीति र नियमलाई निष्पक्ष ढंगले लागु गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने शिक्षक आन्दोलन रोकिने हुनाले शिक्षकका जायज मागहरू सम्बोधन गरि जति सक्दो चाँडो शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दछु ।
त्यसैगरी शिक्षक संगै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुका पनि जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ ।
गत १४ गते प्रहरी र शिक्षक बिच झडप हुँदा घाइते हुनु भएका शिक्षक र पत्रकारको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै वहाँहरुको निशुल्क स्वास्थउपचारको लागि सरकारलाई आग्रह गर्दछु । साथै सो झडपमा घाईते हुनु भएका प्रहरीहरुको पनि शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
धन्यवाद , जय नेपाल ।
