काठमाडौं । अमेरिकाको नयाँ भन्सार नियमका कारण युरोपका धेरै पोस्ट सेवाहरूले अमेरिका पठाइने धेरैजसो पार्सल सेवा स्थगित गरेका छन्।
जर्मनीको ठूला पोस्ट तथा ढुवानी कम्पनी डिएचएल ग्रुपले शुक्रबार घोषणा गर्दै निजी र व्यावसायिक सामानहरू अमेरिकातर्फ पोस्टमार्फत् पठाउने सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेको जनाएको छ।
यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत महिना हस्ताक्षर गरेको कार्यादेशपछि आएको हो। उक्त आदेशअनुसार अबदेखि ८०० अमेरिकी डलरसम्मको सामानमा लाग्ने ‘ड्युटी(फ्री’ सुविधा अन्त्य हुनेछ।
अगस्ट २९ देखि लागु हुने नयाँ नियमअनुसार, सबै सामानमा भन्सार प्रक्रिया अनिवार्य हुनेछ र कर लाग्नेछ। यद्यपि, १०० डलरभन्दा कम मूल्यका उपहारहरू, यदि व्यक्ति(देखि(व्यक्तिलाई पठाइएको भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भने, तीमा छुट कायम रहनेछ।
डिएचएलका अनुसार, हालसम्म अमेरिकाको नयाँ भन्सार प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले ढुवानीको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न नसकिने भएकोले सेवा रोक्नुपरेको हो।
युरोपका अरू धेरै देश फ्रान्स, बेलायत, इटली, अष्ट्रिया, फिनल्याण्ड, स्विडेन, लाट्भिया, क्रोएशिया, स्लोभेनिया र बोस्निया लगायतका पोस्ट अफिसहरूले पनि अमेरिका पठाइने पार्सलमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्।
फ्रान्सको ला पोस्टेले अगस्ट २५ देखि सामान पठाउने सेवा बन्द गर्ने बताएको छ, यद्यपि एक्सप्रेस सेवा, कागजात तथा साना उपहारहरू भने पठाउन पाइनेछ।
पोस्ट युरोप नामक युरोपेली पोस्ट सेवाहरूको संघले यदि छिट्टै व्यवहारिक समाधान नखोजिएमा, अमेरिका पठाइने ढुवानीहरू पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
अगस्ट २९ पछि अमेरिकामा पुग्ने तर त्यसअघिसम्म ट्रान्जिटमा रहेका पार्सलहरूबारे पनि अन्योल छ। ती सामानहरूमा पूर्ण कर लाग्न सक्ने हुँदा ग्राहक र सेवा प्रदायक दुवै अन्योलमा परेका छन्।
यसले युरोपेली अनलाइन व्यवसाय र स्वतन्त्र विक्रेताहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सस्ता राष्ट्रिय पोस्ट सेवामार्फत सामान अमेरिका पठाउने उनीहरूको प्रणालीमा ठुलो असर परेको छ।
इटालीको उपभोक्ता संस्था ुकन्जुमेरिस्मो नो प्रोफिटु का लुइजी दानिएलेले भने,ूयो ट्रम्पको कर नीतिको पहिलो ठूलो प्रभाव हो, जुन युरोपेली संघले राम्रोसँग छलफल नगरी स्वीकार गरेको छ।ू
ढुवानी विज्ञ स्टेफन डाइक का अनुसार, ८०० डलरसम्मको छुट हटाएपछि वार्षिक १.३ अर्बभन्दा बढी पार्सलहरू ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट ‘फुल कस्टम्स प्रोसेस’मा जानुपर्नेछ, जसले बन्दरगाह, विमानस्थल र भन्सार एजेन्टहरूमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ।
