संसद लोकतन्त्रको एउटा यस्तो भव्य मञ्च हो, जहाँ जनताको सार्वभौमसत्ता प्रतिध्वनित हुन्छ । यो कुनै शान्त बैठक कोठा, साहित्यिक गोष्ठी वा प्राज्ञिक विमर्शको थलो होइन, यो त विचारहरूको महासङ्ग्राम हो, जहाँ शब्दहरू नै मुख्य हतियार हुन् । विश्वभरका लोकतान्त्रिक संविधानहरूले सांसदहरूलाई जुन ‘विधायिकी उन्मुक्ति’ (Legislative Immunity) दिएका छन्, त्यसको मूल मर्म नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि प्रकारको सेन्सरसिप वा कानुनी प्रतिशोधको भयविना शक्तिशाली शासकहरूलाई जबाफदेही बनाउन सकून् भन्ने हो । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले पनि ‘संसदीय विशेषाधिकार’ अन्तर्गत सदनमा बोलिएका कुरालाई लिएर कुनै पनि सांसदमाथि अदालतमा समेत कारबाही नचलाउने सुनिश्चितता यसैकारण गरेको हो ।
तर, आज विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्तिको उदय भइरहेको छ । संसदीय मर्यादा र शिष्टता कायम गर्ने बहानामा सभामुख र सत्तापक्षले ‘असंसदीय शब्द’ को अवधारणालाई कार्यपालिका, राज्यका संस्था र राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गलाई तिखो आलोचनाबाट जोगाउने ढालका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसै सम्बन्धमा संसदमा यतिखेर सभामुखको ग्याभेल (हथौडा) को प्रयोग सदनमा सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि होइन, प्रतिपक्षको आवाज मत्थर पार्नका लागि भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संसदीय सर्वोच्चतालाई मात्र संकुचित बनाएको नभइ विधायिकाको आधारभूत चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
यस प्रवृत्तिको गहिराइ बुझ्न संसदीय विशेषाधिकारको इतिहासलाई नियाल्नुपर्छ । ‘असंसदीय शब्द’ को अवधारणा बेलायतको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीबाट सुरु भएको हो । यसको प्रारम्भिक उद्देश्य अत्यन्तै सकारात्मक र न्यायसंगत थियो, जस्तै; सदनभित्र भौतिक कुटाकुट रोक्नु, साम्प्रदायिक वा जातीय गालीगलौजलाई निषेध गर्नु र सांसदहरूबीच व्यक्तिगत तहको तल्लो लाञ्छना वा गालीगलौजमा बन्देज लगाउनु । उदाहरणका लागि, बेलायती हाउस अफ कमन्समा कुनै सहकर्मीलाई सीधै ‘झूटो’ (Liar) भन्न कडा प्रतिबन्ध छ । तर, यो प्रतिबन्धले संसद्को आलोचनात्मक चेतलाई रोकेन, बरु सांसदहरूलाई भाषिक रूपमा अझ चतुर र बौद्धिक बनायो । सन् १९०६ मा विन्स्टन चर्चिलले संसदमा कसैलाई 'Liar' शब्द प्रयोग गर्न नपाएपछि, त्यसको सट्टा ‘Terminological Inexactitude’ जस्तो विम्बको प्रयोग गरेर संसद्को मर्यादा राखी आफ्नो आलोचना दर्ता गराए । त्यस्तै सन् २०१६ मा बेलायती सांसद डेनिस स्किनरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई ‘Dodgy Dave’ भनी सम्बोधन गरेको शब्द फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि उनलाई सदनबाट निकालिएको थियो । बेलायतमा यो नियम व्यक्तिगत अपमानमा मात्र लागू हुन्छ, तर सरकारको नीतिको कडाभन्दा कडा राजनीतिक चिरफारमा कहिल्यै बन्देज लगाइँदैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण एसियामा कार्यपालिकालाई जोगाउन ‘असंसदीय’ को परिभाषालाई कसरी कुरूप ढंगले तन्काइएको छ भन्ने डरलाग्दो नजिर भारतीय लोक सभामा देखियो । सन् २०२२ को जुलाईमा मनसुन अधिवेशन सुरु हुनुअघि लोक सभा सचिवालयले असंसदीय शब्दहरूको एउटा पुस्तिका सार्वजनिक गर्यो । त्यस सूचीमा कुनै अश्लील शब्दहरू मात्र नभइ राजनीतिक आलोचनाका आधारभूत शब्दहरू जस्तै; ‘भ्रष्ट’ (Corrupt), ‘ढोंग’ (Hypocrisy), ‘अक्षम’ (Incompetent), ‘धोका’ (Betrayed), ‘लज्जास्पद’ (Ashamed) र ‘नाटक’ (Drama) लाई समेत असंसदीय घोषित गरियो । प्रतिपक्षले सरकारका खोक्रा आश्वासनहरूलाई व्यङ्ग्य गर्न प्रयोग गर्ने ‘जुमलाजीवी’ जस्ता राजनीतिक विम्बहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो । विपक्षी नेताहरूले यसको कडा प्रतिवाद गर्दै तर्क गरे, यदि संसदको शब्दकोशबाट ‘अक्षम’ र ‘भ्रष्ट’ जस्ता शब्दहरू नै मेटाइदिने हो भने कार्यपालिकामाथि निगरानी राख्ने संसदको मुख्य संवैधानिक कर्तव्य नै समाप्त हुन्छ । यो इतिहासको एउटा यस्तो कृत्रिम सम्पादन थियो, जहाँ भावी पुस्ताले संसदको साँचो असहमति कहिल्यै पढ्न नपाओस् ।
यही विश्वव्यापी विकृतिको बाछिटा अहिले नेपाली संसद्मा पनि प्रस्ट रूपमा देखिन थालेको छ, जसले नेपालको संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको वाक् स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो समय भएका घटनाक्रमहरूले यो लोकतान्त्रिक सङ्कटलाई उजागर गर्छन् । सभामुख र आसीन अधिकारीहरूले सामाजिक रूपमा अशिष्ट शब्दहरूलाई भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा असजिलो पार्ने शब्दहरूलाई बढी निशाना बनाइरहेका छन् । हालैका दिनहरूमा, प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्ने क्रममा प्रयोग गरेका ‘अराजकहरूको भीड’ वा राज्य संयन्त्रको लाचारीलाई लक्षित गर्दै प्रयोग गरिएको ‘नेपाली सेना लाचार साक्षी बस्यो’ वा ‘राष्ट्रिय झण्डामुनि देश जलाउनेहरू’ जस्ता वाक्यांशहरूलाई सभामुखको आदेशमा रेकर्डबाट हटाइयो । यसको प्रतिशोधमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षविरुद्ध प्रयोग गरेका ‘आसेपासे’ र ‘नरसंहार’ जस्ता ऐतिहासिक एवं राजनीतिक विम्ब बोकेका शब्दहरू पनि मेटाइए ।
नेपालको वर्तमान संसदीय अभ्यासमा देखिएको यो प्रवृत्तिले मुख्य तीनवटा गम्भीर खतराहरू निम्त्याएको छ । पहिलो, यसले राज्यका अंगहरूको अवांछित प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । संसद् नै त्यस्तो थलो हो जहाँ सेना, प्रहरी, न्यायपालिका र मन्त्रिपरिषद्का काम कारबाहीको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । यदि संसद्भित्रै सरकारलाई ‘अराजक’ वा सेनालाई ‘मूकदर्शक’ भन्न नपाइने हो भने, राज्यका शक्तिशाली संस्थाहरू संसद्को क्षेत्राधिकारभन्दा माथि र अपरिवर्तनीय छन् भन्ने गलत नजिर स्थापित हुन पुग्छ । दोस्रो खतरा परिभाषाको शून्यता र सभामुखको स्वेच्छाचारितासँग जोडिएको छ । भारतमा जस्तो विवादित नै सही, कम्तीमा एउटा पुस्तिका त छ । तर नेपालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा कुन शब्द असंसदीय हो भन्ने कुनै स्पष्ट परिभाषा वा शब्दकोश छैन । यो कानुनी शून्यताले गर्दा सबै अधिकार सभामुखको व्यक्तिगत तजबिजमा छोडिएको छ । हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कृतिमा, जहाँ सभामुखहरू आफ्नो मातृदलको दलीय स्वार्थबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्, यो तजबिजी अधिकार प्रतिपक्षको आवाज दबाउने दलगत हतियार बन्न पुगेको छ । तेस्रो र सबैभन्दा दीर्घकालीन खतरा इतिहासको तोडमोड हो । संसदको अक्षरशः अभिलेख देशको राजनीतिक इतिहासको ऐना हो । आजको संसद्मा व्यक्त भएको जनआक्रोश, तीखा बहस र असहमतिलाई रेकर्डबाट मेट्नु भनेको इतिहासको तोडमोड हो । भोलिका दिनमा इतिहासकारहरूले नेपालको संसदीय अभिलेख पढ्दा त्यहाँ वास्तविक आक्रोश र जीवन्त लोकतन्त्र होइन, केवल कृत्रिम र सम्पादन गरिएको ‘शान्त-शिष्टता’ मात्र फेला पार्नेछन् ।
जुन विधायिकाले ‘अक्षम’ वा ‘अराजक’ जस्ता सामान्य राजनीतिक शब्दहरू पनि पचाउन सक्दैन, त्यो विधायिकाले नागरिकका तिखा प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन । सीमान्तकृत समुदायलाई अपमान गर्ने शब्द, व्यक्तिगत गालीगलौज र अश्लीलतालाई संसद्मा कडा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ तर शासनसत्ता र राज्यको आलोचना गर्ने राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई हरहालतमा संरक्षण गरिनुपर्छ ।
नेपालको संसदीय लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउनका लागि संसद् सचिवालयले सबै दलहरूको सहमतिमा एउटा स्पष्ट ‘संसदीय अभिव्यक्ति मापदण्ड’ तयार पार्नुपर्छ, जसले यस नियमलाई केवल घृणास्पद अभिव्यक्ति (Hate Speech) र व्यक्तिगत अपमानमा मात्र सीमित गरोस् । सभामुखले आफूलाई सत्तापक्षको रक्षकका रूपमा होइन, सदनको निष्पक्ष रेफ्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । दलीय अहम् वा कमजोरी लुकाउनका लागि नियमापत्ति गर्ने र राजनीतिक शब्दावलीलाई नै मेट्न लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । संसदमा प्रश्नहरू भुत्ते पारिए र शब्दहरूमाथि बन्देज लगाइयो भने लोकतन्त्र एउटा औपचारिक ढाँचामा मात्र सीमित हुन पुग्छ । तसर्थ, संसदको रेकर्डबाट शब्दहरू मेट्ने कार्यलाई अपवादको रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ, यसलाई नियमित राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने अस्त्र बनाइनु हुँदैन । शब्दको गरिमा संसदको शिष्टतामा मात्र होइन, यसको निर्भीक अभिव्यक्तिमा पनि लुकेको हुन्छ ।
त्यसैले संसदको असली मर्यादा कृत्रिम भद्रता वा जबर्जस्ती बोलिने मीठा शब्दहरूबाट जोगिने होइन । संसदको मर्यादा तब मात्र जोगिन्छ जब कार्यपालिका सदनको रोस्ट्रमअगाडि उभिन बाध्य हुन्छ र प्रतिपक्षले सोधेका इतिहासकै सबैभन्दा कठोर र अप्रिय शब्दहरूको जबाफ पूर्ण पारदर्शिता र जबाफदेहिताका साथ दिन विवश हुन्छ । लोकतन्त्रमा तर्क, आलोचना र प्रतिवादविनाको संसद जीवित संस्था हुनसक्दैन ।
