झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारसँग आम नागरिक मात्र होइन, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत तथा समाजका सबै तह र तप्काले ठूलो आशा राख्नु स्वाभाविक हो । लामो समयदेखि सीमित राजनीतिक शक्तिहरूको ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तै सत्ता परिवर्तनबाट आजित बनेका जनताले परिवर्तन, सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षासहित बालेन सरकारलाई हेरेका छन् । तर सरकार गठन भएको अढाई महिनामै सरकारका केही निर्णय, कार्यशैली र अभिव्यक्तिका कारण विभिन्न क्षेत्रबाट गम्भीर प्रश्न र आलोचनाहरू उठ्न थालेका छन् । कतिपय विषयमा सरकारको काम, व्यवहार र निर्णय प्रक्रिया अपरिपक्व देखिएको आम टिप्पणी छ ।

यी प्रश्नहरूले समयमै कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्दै जान सकोस् भन्ने अपेक्षासहित सरकारका आलोचक, विश्लेषक तथा सरोकारवालाहरूले उठाएका २५ प्रमुख प्रश्न र विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. प्रधानमन्त्रीको मौनता र संवादहीनता
– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह सार्वजनिक प्रश्नहरूको जवाफ दिन रुचाउँदैनन् । उनले मेयर हुँदा पनि अन्तर्वार्ता दिएनन् । कानुनमा उल्ल्ेख भएको ब्यवस्था अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना नै गरेनन् ।  प्रधानमन्त्री भएपछि पनि संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन दबाब र आन्दोलनको अवस्था सिर्जना गर्नुपरयो । गणतन्त्र दिवस जस्तो महत्वपूर्ण अवसरमा समेत प्रधानमन्त्री मौन बसेको विषयलाई आलोचकहरूले अस्वाभाविक मानेका छन् ।

२. संसदीय मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन
– प्रधानमन्त्रीले संसदीय परम्परा र मूल्य–मान्यतालाई सम्मान नगरेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा बीचमै उठेर बाहिरिनु, पूर्वसूचना बिना संसदमा उपस्थित भई सीमित प्रश्नको जवाफ दिएर फर्किनु तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच हुने परामर्श र संवादको परम्परा कमजोर बनाउनु यसका केही उदाहरण हुन् । 

३. सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति र राष्ट्रिय बहस
– संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले संसद तताएको छ । आलोचकहरूका अनुसार यसले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभिब्यक्ति आजसम्म कुनै उच्चपदस्थ नेपालीले नदिएको भन्दै विपक्षीले संसदमा उपस्थित भई क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन् । 

४. प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली सचिवालय ?
– प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न उच्चपदस्त र भिआइपीहरुलाई समेत कठिन रहेको र अधिकांश निर्णय तथा समन्वय सचिवालयमार्फत हुने गरेको छ । आलोचकहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अत्यधिक प्रभावशाली बनेको र यसले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाएको बताएका छन् ।

५. बजेट भाषणको करको दर हेरफेर 
– बजेट भाषणका १६ पेज गायब गरिएको विषयलाई लिएर आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । केही अर्थविद्हरूले यसलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । करको दर हेरफेर गरेर ब्यापारी पोसेको आरोप छ । संसदमा ४ सय ६४ पेज पेस गरिएकोमा अर्थमन्त्रालयको वेब साइटमा राख्दा ४ सय ४८ पेज हुन पुगेको छ । यसअघि यस्तै हर्कत गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।

६. विद्युत् उपभोगमा करको व्यवस्था
– ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई कर लगाउने व्यवस्थाले विद्युत् प्रयोग बढाउने राष्ट्रिय नीतिमाथि आघात पुगेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसलेगर्दा विजुलीको प्रयोग बढाएर ग्यासको आयात घटाउने सरकारी नीतिको पनि खिल्ली उडेको छ ।

७. विद्युतीय सवारी आयातमा निरासा 
– सरकारका केही नीतिले विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको र त्यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई कमजोर बनाएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । ईभीमा जोड गर्नु पर्ने बेलामा सरकार ईभी विरोधी बनेको छ ।

८. शिक्षामा करको भार
– शिक्षा क्षेत्रमा थप कर लगाउने नीतिले शिक्षा महँगो बनाउने र आम नागरिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने आलोचना गरिएको छ । यसपटकको शिक्षाकर विद्यार्थीले बुझाउने शुल्कमा समेत परेको छ ।

९. स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर
– स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । कतिपयले ‘लाश’माथि पनि कर भनेर आलोचना गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको करले जनतालाई सरकारप्रति उत्साहित हुन बाट रोकेको छ ।

१०. १५५० राजनीतिक नियुक्ति खारेजी
– एकैपटक १५५० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदा धेरै सरकारी निकाय नेतृत्वविहीन बनेको र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोप लगाइएको छ । नयाँ नियुक्ति किन ढिला भइरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत उठाइएको छ । यसलाई स्थापित संस्थाहरु कमजोर बनाउने प्रपञ्च समेत भनिएको छ ।

११. बजेट खर्चमा कमजोर कार्यान्वयन
– चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च करिब ३० प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्यलाई लिएर सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । आलोचकहरूका अनुसार यो इतिहासकै कमजोर खर्च व्यवस्थापनमध्ये एक हो । यसलाई एकैपटक धेरैजसो कार्यालय प्रमुखहरु हटाउँदाको परिणाम मानिएको छ ।  

१२. बजेटको प्राथमिकतामाथि प्रश्न
– धनीमुखी बजेट ल्याइएको, विकास बजेटको हिस्सा कम भएको तथा नयाँ सोच र कार्यक्रमको अभाव रहेको भन्दै बजेटको व्यापक आलोचना भएको छ । विजुली र शिक्षामा कर लगाउने तर सुन र हिरामा लाग्ने कर घटाउने नीति प्रति आम आश्चर्य छ ।

१३. सचिव पक्राउ प्रकरण
– सरकारका बहालवाला सचिव कृष्णहरी पुष्करलाई सानो निहुमा पक्राउ गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाएको विषयमा पक्राउ गरिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । आलोचकहरूले यसलाई तानाशाही प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

१४. भन्सार नीतिमा असमानता
– हवाई मार्गबाट आउने यात्रुलाई लाखौं मूल्यका सामानमा छुट दिइने तर स्थल नाकाबाट १ सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै विभेदपूर्ण नीति भएको आरोप छ । यो ब्यवहारले पनि धनीको सरकार भन्ने संकेत गर्छ ।

१५. राष्ट्रिय पोशाकप्रति उदासीनता
– प्रधानमन्त्रीको पोशाक र सार्वजनिक प्रस्तुतिलाई लिएर राष्ट्रिय पहिचान र औपचारिकताको प्रश्न उठाइएको छ । पुरानो राष्ट्रिय पोषाकको मान्यता भत्काउन पाईन्छ तर नयाँ तोक्नु पर्छ भन्ने आम विज्ञको भनाई छ । भनिन्छ, राष्ट्रिय पहिचानको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ ।

१६. अल्पविकसित राष्ट्रकै रूपमा राखिराख्ने प्रयास 
– नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहँदा सरकारले राष्ट्रसंघलाई अल्पविकसित राष्ट्रकै रूपमा राख्न पत्राचार गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ । गरिव र गरिवी कायम छ भनेर विश्वमा माग्ने ठाउँ राखिराख्न सरकारले यस्तो पत्राचार गरेको विज्ञहरु वताउँछन् ।  

१७. न्यायालयमा धावा
– प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा विवाद भएको र वरिष्ठताको मान्यता कमजोर बनाइएको आरोप लगाइएको छ । चौथो नम्मरमा रहेका र कार्यक्षमतामा समेत अरुभन्दा कमजोर रहेकालाई कसरी पहिलो बनाईयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि अनुत्तरित नै छ । भनिन्छ, नयाँ प्रधानन्यायाधीश त्यस्ता छन्, जस्ले आफ्नो हातले एउटा पनि फैसला लेखेका छैनन् । 

१८. सुकुम्बासी व्यवस्थापनबिना हटाइयो
– वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको, त्यस क्रममा मानवीय क्षति भएको तथा बल प्रयोग गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । बस्तीबाट हटाईएका सुकुम्बासीको अवस्था अहिलेसम्म दयानीय नै छ । सुकुम्बासी हटाउने नाममा सेनाको उपस्थिती देखिएपछि पनि कुरा काटिएको थियो – ‘सिंहदरबार जल्दा ननिस्केको सेना सुकुम्बासी हटाउँदा देखा परयो ।’

१९. मिडियामाथि दबाब दिईयो
– निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने नीति अपनाइएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक मिडियाप्रति सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाइएको छ । मिडियालाई हेर्ने सरकारी दृष्टि ‘बक्र’ रहेको आम भोगाई छ । 

२०. उद्योगी–व्यवसायीमा त्रास बढाईयो
– अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीहरू पक्राउ परिरहेको र त्यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको तर्क आलोचकहरूले गरेका छन् । उत्साह थप्नु पर्नेवेलामा निरुत्साहित गरिएको आम बुझाई रहेकोछ । 

२१. सम्पत्ति विवरण मागमा दोहोरो मापदण्ड लगाईयो
– पूर्व कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग पुनः सम्पत्ति विवरण मागिएको तर सेनाका पूर्व पदाधिकारीसँग नमागिएको भन्दै दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाइएको छ । ‘सरकार सेनासँग किन नतमस्तक छ ?’ आलोचकहरुको प्रश्न छ । 

२२. महंगीले जनताको ढाड सेकाईयो 
– बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा सरकार उदासिन देखिएको छ । इतिहासमा नै यस पटक अत्याधिक बढेको महंगीप्रति सरकारले आँखा चिम्लिनु भनेको जनताले सास्ती भोग्नु हो । 

२३. प्रधानमन्त्री झनै शक्तिशाली बन्ने दाउमा
– नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री सर्वाधिक शक्तिशाली छन् नै । तर हालका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो शक्तिले पुगेको देखिदैन । उनले गृहमन्त्रालय अन्र्तगतको राष्ट्रिय अनुसंधान परिषदलाई आफ्नै कार्यालयको मातहतमा लगेका छन् । यसअघि केपी ओली सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत लगेको यो परिषदलाई सुशीला सरकारले गृहलाई नै फिर्ता गरेको थियो । 

२४. नयाँको नाममा प्रणाली भत्काइयो 
– सरकारले पुरानो प्रणालीलाई चुनौती त दिएको छ, तर त्यसको विकल्पमा अझ प्रभावकारी र संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्न सकेको छैन । संसदीय प्रणाली, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, राष्ट्रिय पोषाकको धज्जी आदिको ‘जस्टिफाइ’ तर्क संगत हुन जरुरी छ ।

२५. राष्ट्रवादको जग कमजोर बनाईयो 
– सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय भावनामा असर पारेको र युवापुस्तामा राष्ट्रियताप्रति उदासीनता थपेको आलोचकहरुको बुझाई रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्रै होईन नेपालले पनि सीमा मिचेको रहेछ’ भनेर दिएको अभिब्यक्तिलाई सही बताउन उनका ‘फ्यान’हरु नेपालले सीमा मिचेको प्रमाण फेला पार्न लागिपरेको देखिन्छ । दहे प्रमाण फेला नपारेपछि भन्न थालेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भनाई अनुसार भारतलाई अलि अलि जमीन फिर्ता गर्नुपरेपनि के फरक पर्छ र ? अव राष्ट्रबादको परिभाषा फरक भइसकेको छ ।’ तर तिनको तर्क देशको पक्षमा नभएर प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्नमा सीमित देखिन्छ । 

अन्त्यमा
सरकारको अढाई महिनाको कार्यकाललाई लिएर उठाइएका यी २५ विषय मुख्यतः शासनशैली, राष्ट्रियता, संसदीय अभ्यास, आर्थिक नीति, प्रशासनिक निर्णय, न्याय प्रणाली, सञ्चार क्षेत्र तथा विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् । यी आरोप र आलोचनाहरू सरकारका विरोधी, विश्लेषक तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले उठाएका प्रश्न हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ तथ्य, कार्यसम्पादन र परिणाममार्फत दिन सक्नुले सरकारको सफलता वा असफलता झल्काउँछ ।