काठमाडौं । भारत सरकारले क्रिष्टोकरेन्सी कारोबारबाट हुने कमाइमा ३० प्रतिशत कर लगाएको छ । आर्थिक वषै २०२२÷२३ का लागि संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।
साथै भारतीय रिजर्भ बैंकले आगामी वर्षभित्र ब्याकचेन टेक्नोलोजीमा डिजिटल करेन्सीको लञ्च गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।
यसअघि बिटक्वाइन लगायत डिजिटल करेन्सीमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने चर्चा थियो । अब त्यस्तो करेन्सीले कानूनी मान्यता पाएको छ । त्यसबाहेक क्रिप्टोकरेन्सीलाई भारतीय मुद्रामा रुपान्तरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा १ प्रतिशत टीडीएस लगाउने समेत बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।