गौरीशंकर र मायापूरी सामुदायिक वनको २८० बिघा जग्गामा यो बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हुनेछ । यो परियोजनालाई २ चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणका लागि ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र दोस्रो चरणका लागि १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
पहिलो चरणको निर्माण साढे ३ वर्षभित्र सकिने
गौरीशंकर र मायापूरी सामुदायिक वनको २८० बिघा जग्गामा यो बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हुनेछ । यो परियोजनालाई २ चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणका लागि ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र दोस्रो चरणका लागि १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
काठमाडौं । चाँदनी दोधारामा बन्न लागेको सुख्खा बन्दरगाहको काम अघि बढेको छ । महाकाली पारिको गाउँको रुपमा रहेको सो क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार भई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) गर्ने चरणमा अघि बढेको हो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनवरी ११ तारिखका दिन सो क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरुयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । ३ महिना लामो अध्ययनपछि सो कम्पनीले गुरुयोजना तयार गरी समितिलाई बुझाएको छ । समितिले सो गुरुयोजना सार्वजनिक समेत गरेको छ ।
गुरुयोजना अनुसार सो क्षेत्रको गौरीशंकर र मायापूरी सामुदायिक वनको २८० बिघा जग्गामा यो बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हुनेछ । यो जाँच चौकीमा सडकमार्ग तथा रेलमार्गबाट आउने कार्गो तथा व्यक्तिगत रुपमा आउने सामानहरुको समेत जाँच हुनेछ ।
यो परियोजनालाई २ चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा सडक तथा यात्रुमार्फत् आवतजावत हुने कार्गोका लागि आईसीडीको निर्माण हुनेछ । यो सम्पन्न हुनको लागि करिब ३ वर्ष १० महिना लाग्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । दोस्रो चरणमा भने रेल कार्गोलाई लक्षित गरेर संरचना निर्माण हुनेछ ।
पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गर्न करिब ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा निर्माण हुने संरचनाको लागि भने १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
आफ्नै निर्माणमा दोस्रो आयोजना
यो आयोजनाको निर्माण इन्टरमोडल यातायात विकास समिति आफैंले गर्न लागेको छ । यसरी आफैंले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो परियोजना हो । अहिले निर्माणधिन अवस्थामा रहेको चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह पनि समिति आफैंले निर्माण गर्दैछ ।
यो आईसीडीमा ३ वटा मुख्य गेट, ३ वटा सेक्युरिटी चौकी, प्रशासनिक ब्लक, भन्सार अध्यागमन तथा सुरक्षा, बैंक, ल्याब, १२ सय वटा कन्टेनर पार्किङ गर्ने क्षमता, मेकानिकल सेड, पानी ट्यांकी, क्यान्टिन, सशस्त्र प्रहरी चौकी, स्टाफ क्वार्टर, रेलवे प्लेटफर्म, रेलवे वायरहाउस लगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् ।
विदेशी सहयोगको परियोजनाको समस्या नआउने
वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत अहिले सञ्चालनमा आएका जाँच चौकीहरु भारतीय सहयोगमा बनेका आयोजना हुन् । तर, सहयोगमा बन्ने आयोजनामा समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेल बताउँछन् ।
‘भारत निर्यातमुखी देश हो, नेपाल आयातमुखी देश हो । निर्यातमुखी भएकोले उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा त्यही अनुसार संरचना बनाउँछन् । र, त्यस्तै संरचना नेपाललाई पनि बनाइदिन्छन् । तर, यस्तो संरचना नेपालको लागि उपयुक्त हुँदैन’ गजुरेलले भने, ‘विराटनगर, वीरगञ्ज आईसीपीमा पार्किङको समस्या हुनुको कारण पनि यही हो । तर हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुकुल हुनेगरी डिजाइन बनाएका छौं ।’
चोभारको जस्तो समस्या नआउने
बन्दरगाह निर्माणका लागि यसअघि कञ्चनध्वज क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणका लागि समस्या भएपछि अहिलेको क्षेत्रमा सारिएको हो । यो क्षेत्रमा सबै सामुदायिक वन पर्ने भएकोले जग्गा अधिग्रहणमा समस्या नआउने आयोजनामा खटिएका सिभिल इन्जिनियर कमलप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । सामुदायिक बन क्षेत्रमा समेत रुखहरुको संख्या निकै पातलो रहेकोले यसले वातावरणीय मूल्यांकनमा समेत ठूलो असर नगर्ने उनको भनाई छ ।
यो क्षेत्रबाट भारतको राजधानी नयाँदिल्ली ३ सय किलोमिटर मात्रै टाढा छ । त्यसैले आयोजनाको निर्माणपछि दिल्लीबाट आउने कन्टेनरहरु यो आईसीडी हुँदै आउनेछन् । त्यस्तै, गुजरात, राजस्थान लगायतका क्षेत्रबाट आउने सामानका लागि पनि यो नाका उपयुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक जगुरेलको भनाई छ ।
हाल तेस्रो देशबाट आयातका लागि भारतले नेपाललाई खुला गरेको मुन्द्रा बन्दरगाह हुँदै तेस्रो देशबाट आयात हुने सामानको लागि समेत यो उपयुक्त हुने उनको भनाई छ ।
