काठमाडौं । बजेट घोषणा गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा निजामति कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ । आगामी बजेटमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन कर्मचारी संगठनहरु सक्रिय बन्दै गएका हुन् ।
निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनदेखि नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) लगायतले बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने मागका बारेमा आन्तरिके छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
आगामी बजेटमा कर्मचारीको सम्बन्धमा समेट्नुपर्ने मागका विषयमा अहिले सबैजसो कर्मचारी संगठनहरुले छुट्टाछुट्टै मागपत्र तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले युनियनको तर्फबाट सरकारलाई राख्नुपर्ने माग तयार भइसकेको र बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहको बताए ।
त्यस्तै, आधिकारिक ट्रेड युनियनको समेत नेतृत्व गरिरहेको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतम पनि निजामति कर्मचारीले आफ्नो माग र आफ्नो जिम्मेवारीका सम्बन्धमा समग्र सुझाव तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरिएको बताउँछन् । उनले कर्मचारीले सुविधा मात्रै खोजेको आरोप चिर्दै आफूहरुले कर्मचारीको दायित्वका सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गर्न सुझाव दिन लागिएको उनको भनाई छ ।
बजेटमा के के छन् कर्मचारीका माग ?
सँधैको बजेटमा तलब वृद्धिको माग गर्दै आएका कर्मचारीहरुले यो वर्ष भने तलब वृद्धिको मागलाई कम प्राथमिकता दिएका छन् । कोभिड महामारीको समयमा तलब बढाउने मागलाई उठाउदा विवाद हुने भन्दै उनीहरुले तलबभन्दा बाहेकका व्यवस्थामा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष पोखरेलले यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्छ भन्ने मागलाई आफूहरुले प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् । त्यसको सट्टा राज्यबाट पाउने अरु सुविधालाई बढाउँदा झनै प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
‘तलब मात्रै ठूलो कुरा होइन, हामीले अरु सुविधाको व्यवस्था गर्न भनेको छौं । अहिले हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट घर कर्जा लिँदा महँगो ब्याज तिरिरहेका छौं । त्यसमा सहुलियत दिने व्यवस्था भयो भने आवासको समस्या समाधान हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘हामीले त्यतातिर ध्यान दिन जोड दिएका छौं । तलब मात्रै बढ्नुपर्छ भन्ने होइन ।’
युनियनले निजामति कर्मचारी अस्पतालका अहिले दिइँदै आएको ४० र ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई शतप्रतिशत पुर्याउन तथा यसअघि रोकिँदै आएको निजामति कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई फेरि सुरु गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सरकारले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिमा समेत युनियनको आक्रोश छ । सरकारले कोरोनाको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता समेत अहिलेसम्म सबैले पाउन नसकेको अवस्था रहेको भन्दै यस्ता घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग समेत युनियनले राख्न लागेको युनियनका महासचिव दुर्गा फुयाँल बताउँछन् । यो पटक युनियनले कार्यसम्पादनमा आधारित सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गर्ने उनले बताए ।
उता, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले भने विगतभन्दा माथि उठेर कर्मचारीको सुविधासँगै जिम्मेवारीको सम्बन्धमा समेत एकीकृत सुझाव दिन लागेको जनाएको छ । संगठनका महासचिव गौतम नेपालका निजामति कर्मचारीको तलब सार्क राष्ट्रमै कम भएको अवस्थामा त्यो बढ्नुपर्छ भन्ने माग स्वभाविक भए पनि त्योभन्दा माथि उठेर आफूहरुले योपटक माग राख्न लागेको बताए ।
गौतमले सरकारले कर्मचारीलाई पोशाक भत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको र ती सबै कपडा विदेशबाट आइरहेको अवस्थामा निजामति कर्मचारीको शेयर लगानी रहनेगरी छुट्टै कपडा उद्योग स्थापना गर्न आफूहरुले सुझाव दिएको उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै, कोभिडका कारण अस्तव्यस्त रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न पर्यटन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भ्रमण बिदासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समेत आफ्नो माग रहेको गौतमले बताए ।
तलबको सम्बन्धमा अहिले नेपालको निजामति कर्मचारीहरुको तलब सार्क राष्ट्रमै कम भएको भन्दै यसलाई समयानुकुल बनाउने माग समेत आफूहरुले कायमै राखेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, संगठनले निजामति कर्मचारीका लागि सातवटै प्रदेशमा निजामति अस्पताल बनाउन र केन्द्रीय निजामति अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग समेत सरकारसँग गर्दैछ ।
‘तलबको निर्णय ऐन अनुसार हुनुपर्छ’
तलब वृद्धिमा धेरै जोड नदिए पनि निजामति कर्मचारी ऐनअनुसार यो वर्ष सेवा सुविधामा समायोजन हुने उनीहरुको अपेक्षा छ । महासचिव गौतम कर्मचारीको सो सुविधाको सम्बन्धमा निजामति सेवा आयोगको दफा २७ (१) ख ले एउटा तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सोही अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
सो ऐनले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको आधारमा महँगी भत्ता बढ्नुपर्ने र २् वा ३ वर्षमा तलबमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले महँगी भत्ता बढाएको थियो । यो वर्ष तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन आफूहरुले पाएको ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
