काठमाडौं । श्रम क्षेत्रको सम्बन्धमा आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) ले आफ्नो धारणा बनाएको छ । एनटीयूसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले शनिबार सो सम्बन्धमा १८ बुँदे सुझाव अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको हो ।
ट्रेड युनियन काँग्रेसले तयार पारेको सो सुझावमा सबे श्रमिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड भ्याक्सिन व्यवस्थापन गर्ने तथा रोजगारलक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउने विषय समेटिएका छन् ।
महासंघले हाल देखिएको औषधिउपचारको अभाव, अक्सिजन, आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको अभावको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । यस्तै, श्रमिकको रोजगारी र आयको ग्यारेन्टी एवं उनीहरुको सामाजिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय समेत सुझावमा समेटेको छ ।
अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी एवं अत्यावश्यक सेवाका श्रमिकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप सुरक्षा उपकरण तथा बीमाको व्यवस्था गर्न, घरेलु, साना, मझौला तथा कृषिजन्य उद्योग विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, कम आय भएका श्रमिकको आयकर छुट एवं कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने, श्रमिकलाई छिटोभन्दा छिटो निःशुल्क भ्याक्सिन लगाउने माग गरिएको छ ।
सो पत्रमा आयकरको सीमालाई बढाएर ७ लाख कायम गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिक समायोजना गर्ने, व्यवसायिक सीप सिकाईलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् अघि बढाउने, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकारसम्पन्न रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी र श्रम संगठनको परिचालन गर्ने, स्थानीय तहमा रासनकार्ड व्यवस्था गरेर राहत उपलब्ध गराउने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउने समेत महासंघले सुझाव दिएको छ ।
श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व हुनेगरी केन्द्रमा उच्चस्तरीय समिति तथा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रम सल्लाहकार समिति गठन गरेर प्रतिष्ठान र श्रमिकबीचको सामुहिक सौदाबाजीलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
कोभिडका कारण विदेशमा खान नपाएका, अलपत्र परेका र मृत्यु भएका आप्रवासी श्रमिकलाई उद्दार गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई विदेशको अनुभव र सीपमा आधारिता रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
एनटीयूसीले महामारीको समयमा श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षा गर्न, सेवा सुविधा घट्न नदिन र आधारभूत श्रम मापदण्ड पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा अनुगमन र निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ ।
