काठमाडौं । यस वर्षको १३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् मे दिवस नेपालसहित विश्वभर नै विविध कार्यक्रम गरी एकैसाथ मनाइँदैछ ।
सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोको हेमाक्रेटामा आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलन सुरु भएको थियो । सो आन्दोलनको क्रममा सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो ।
सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो । प्रहरीको गोली लागि सात जना मजदुरको मृत्यु भएको थियो । तर, अन्ततः सो आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्यो । आन्दोलनको सफलता र मारिएका मजदुरको सम्झनामा यो दिवसलाई मनाउने गरिएको हो ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाइँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना हुनुअघि मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यतिबेला कमभन्दा कम तलब दिइन्थ्यो। ज्याला, तलब दिने प्रचलन १९ औ शताब्दीपछि सुरु भएको हो। मजदुरसँग आश्रित परिवारलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो। एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण गरेको थियो।
सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो । आईएलअाेले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ। विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ लागेपछि श्रम क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो। श्रमबजारमा श्रमिकको माग बढ्दै गयो।
नेपालमा विराटनरगमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालियो ।
नेपाल सन् १९६६ देखि नै औपचारिक रूपमा आइएलएलोसँग आबद्ध छ। श्रम गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हरेक व्यक्ति श्रमिक हुन्। नेपालको संविधानले व्याख्या गरेअनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर लाई बुझाउँछ ।
वि.सं. १९१० सालमा मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिसम्म हिन्दु शास्त्रसम्मत नियम थियो। त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे। उनीहरूलाई तलब दिँदा जिन्सी, अन्नपात दिने चलन थियो।
वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनअन्तर्गत खेताला, भरियालाई रोजको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्याउन लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैर जागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो। २००७ सालको संविधानमा मजदुर, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरूप्रयोग गर्नु नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राखिएको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत सबै नागरिकका लागि मौलिक अधिकार प्रत्याभूत भएअनुरूप नेपाली श्रमिक वा कामदारको हकलाई पनि संरक्षण गरेको पाइन्छ। श्रम ऐन २०४८ ले पनि कामदार वा श्रमिकको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।
हाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हकअधिकार प्रवद्र्धनका निम्ति काम गर्दै आएको छ। यस मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विभागको गठन र कानुन तथा नीति निर्माण भएको छ। श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति पनि ल्याएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारको हक र धारा ३४ ले श्रमको हक हुने उल्लेख पनि गरेको छ। राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरेको छ।
श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि मानिसले आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसारको रोजगार छनोट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई रहेको छ। नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न कसैले बाधा पुर्याउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। इक्वेल भ्यालु अफ वर्कको सिद्धान्तमा रही हरेक रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिक भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा हाल श्रम गर्ने उमेर समूहका ८० लाख भन्दा बढी रहेका छन् । तीमध्ये करिब ४५ लाख श्रमिक औपचारिक क्षेत्रमा र बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका छन् । श्रम गर्ने उमेर समूहका झन्डै १० लाख व्यक्ति अहिले बरोजगार छन् । नेपालमा अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार तोकिएको छ । यसमध्ये आधारभूत पारिश्रमिक ९३८५ र महँगी भत्ता ५६१५ रुपैयाँ रहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा श्रम गर्नेलाई भने दैनिक ५७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा न्युनतम ७७ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीतर्फ नेपालले हालसम्म १ सय ७० भन्दा बढी देशका लागि श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । कोभिड महामारीका कारण श्रम स्वीकृति लिने देश र श्रमिकको संख्यामा पछिल्ला केही वर्षदेखि कमि आए पनि पछिल्लो समय यो बढ्दै गएको छ ।
