काठमाडौं । बजेट आउने दिन नजिकिएको छ । यति बेला सरकार कुन विषयमा करका दर हेरफेर तथा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर विचार विमर्श गरिरहेको छ भने करदाताहरू कति कर बढाएर ढाड सेक्ने हो भनेर सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । किनकी सरकारलाई अहिले पैसा चाहिएको छ, जसरी पनि चुनावका खर्च जुटाउनु छ, कोडिभ नियन्त्रणमा खर्च नगरे चौतर्फी रुपबाट सरकारले आलोचना खेप्नु पर्ने हुन्छ ।
अध्यादेशमार्फत आउने बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कस्ता कर नीति लिने हो, त्यो विषय अत्यन्त गहन छ । आयकरको सीमा बढाउनु पर्ने सर्वत्र पक्षबाट आएको बजेट सल्लाह तथा सुझावमा आएको छ । हाल भएको व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई बढाएर ७ लाख पाउनु पर्ने माग उद्यमी व्यवसायीदेखि स्वमय् सरकारी कर्मचारीले समेत राखेका छन् । विद्यमान व्यवस्था अनुसार एकललाई ४ लाख र दम्पत्तीलाई साढे चार लाखसम्म आयकरमा छुटको व्यवस्था छ ।
यो सीमा त्यस्तै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयकर २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् । बीमामा ५० हजारसम्म कर छुट पाउनु पर्ने माग पनि त्यतिकै छ । अन्तःशुल्क पनि धेरै हेरफेर हुन सक्ने देखिएको छ । विशेष गरी अल्कोहल, चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थ तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको करमा केही हेरफेर हुने बुझिएको छ भने भन्सार महसुलका विषयमा लिएर पनि करका दरमा परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
सवारी साधनमा भने केही कर बढाउने गृहकार्यमा सरकार गरिरहेको छ । कस्ता प्रकृतिका सवारी साधनमा कुन शीर्षकमा कति करको दर थप्दा तथा घटाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने जोड घटाउमा अर्थ मन्त्रालय लागि परेको छ । इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा खासै करका दरमा परिवर्तन नभए पनि अन्य सवारी साधनमा भने करको दर केही तलमाथि हुने अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसरी पछिल्लो समय बढ्दै गएको घरजग्गा तथा धितोपत्र बजारमा विषयमा पनि बजेटमा सम्वोधन गर्ने भनिएको छ ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन दायित्व र करका दर हेरफेर गर्न उचित नहुने अर्थशास्त्री तथा कानुनविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
के छन् बजेटको प्राथमिकतामा ?
विशेष त कोरानो महामारीको मध्येमा ल्याउन लागिएको बजेटले कोभिड नियन्त्रणमा विशेष भूमिका खेल्नुका साथै पोष्ट कोभिडका विषयलाई पनि सम्वोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकतालाई आम नागरिकको ज्यान बचाउने हो ।
त्यसपछि रोजगारी दिलाउने हो । ता कि यसबाट आम नागरिकलाई जीवन यापन गर्न सजिलो होस् । गरिबी निवारणका विषय त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ । कोभिडका कारणले जोजगारी गुमेकालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
देशको आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर भएपनि सरकारको दाउ भने कार्यकर्ता रिझाउने हिसावले आउने देखिएको छ । चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा आउने बजेट निश्चय पनि कनिका छरिए जसरी खुद्रे कार्यक्रममा केन्द्रीत हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर विभिन्न तह र तप्काबाट कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म निर्वाचन र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ ।
कर्मचारीको तलब २ वर्षदेखि बढेको छैन । वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने घोषणा यस अघि नै सरकारले गरिसकेको छ । संसद कोषमा पनि यो वर्ष पैसा नहाली नहुने देखिएको छ । त्यहि कोषकै आधारमा उनीहरूले चुनावी माहोल बनाउने हुन् ।
सहज छैन अर्थमन्त्रीलाई बजेट ल्याउन ?
तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका लागि यो बजेट सहज हुने देखिएन । संसद विघटन भएपछि बजेट ल्याउने एउटै विकल्प अध्यादेशमात्रै हो । जेठ ९ गते प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको सरकारको नेतृत्वले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र धारा ७६(५) अनुसार पनि सरकार गठनमा आफ्नो दाबी नपुगेपछि शुक्रबार मध्यरातमा नै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्याे ।
यसअघि पुस ५ मा संसद विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को फैसलाले ब्युँताइदिए पनि पुनः बजेट अधिवेशनको मुखमा संसद विघटन गरिएको छ । कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले अब अध्यादेशमार्फत् कस्तो बजेट आउला भन्ने आम चासोको विषय छ ।
संविधान जारी भएयता पहिलोपटक संसदको कार्यावधि छदैमा त्यसलाई विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन लागिएको हो । संविधानले जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘संविधान अनुसार जेठ १५ भित्र बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको सबै तयारी सकिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बजेटसम्बन्धी सबै विधेयकलाई अध्यादेशमा परिणत गरि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने योजना छ ।’
अर्थ मन्त्रलय तथा सरकारले यो माध्यमबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि यसअघिको क्रियाकलापलाई हेर्दा बजेटको बिफकेश नै खोसेर बजेट बुक नै च्यातिएको अनुभव पनि हामीसँग ताजै छ । यद्यपि संसद नै चलेका बेलामा समेत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको पनि हामीसँग अभ्यास छ । तर यो २०७२ को संविधान आउनुभन्दा पहिलाको अवस्था हो ।
२०६६ जेठमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएका बेला माओवादीले तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पेश गर्न लागेको बजेटको बिफ्रकेस नै च्यातिदिएको थियो । त्यसपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।
