नेपालमा धान खेति गर्ने किसानको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । धान खेतिकै लागि अत्याधिक जमिनको प्रयोग पनि भइरहेको छ । वर्षको एक दिन राष्ट्रिय धान दिवस पनि मनाइन्छ । तर नेपान धान–चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । अहिले असारको मध्य, धान खेति अर्थात रोपाईको समय । यसै सन्दर्भमा नेपालमा धान खेतिको अवस्था बारे कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डा.डिल्लीराम शर्मासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ शर्मासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालेको दुई दशक पुग्न लाग्यो । यो दिवस मनाउन थालेपछि यँहाले के परिवर्तन पाउनुभयो ?

असार १५ गते सरकारले कृषी विभाग मार्फत धान दिवस मनाउन थालेको दुई दशक पुग्न लाग्यो । यो एउटा परम्परालाई नबिर्सिउ भनेर गर्न खोजिएको हो । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न भनेको नै भात हो । भात भनेको नै धान बाट आउने हो । 

सबभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्ने नेपालको कृषीजन्य वस्तु पनि धान नै हो । त्यो हिसाबले हाम्रो जुन संस्कार छ त्यसलाई जोगाईराख्ने र धान दिवस मनाईराखियो भने मानिसहरु उत्साहित हुन्छन् । समयमा नै धान लगाउन खोज्छन् । १५ गते नै मनाउन थालेपछी ओहो धान दिवस भईसक्यो हामी धान लगाउनु प¥यो भनेर हौसला पनि मिल्छ । यस्को महत्व पनि  दर्शाउछ भन्ने हिसाबले यो धान दिवस मनाउन थालिएको हो । त्यो बाहेक खासै अरु अन्तर चाँही पाएको छैन् ।

वि.सं २०३९ /४० तिर नेपालले धान निर्यात गथ्र्यो । अहिले यहाँको उत्पादनले हामीलाई नै पुग्दैन । धान उत्पादन समयअनुसार किन बढ्न सकेन ?

यसमा एउटा मात्र कारण छैन । म ४÷५ ओटा कारण भन्न चाहन्छु । ३९ सालमा हाम्रो जनसङ्ख्या २ करोडको हाराहारीमा थियो अहिले ३ करोड छ  । १ करोड नै बढी छ । ३९ सालमा नेपालमा लगभग १८ देखी २० लाख हेक्टरमा धानको खेती हुन्थ्यो अहिले १५ लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ ।

 किनभने यति बिचमा बाटो बने घर बने धेरै धान उत्पादन हुने प्लटहरु अरु कुरामा प्रयोग भयो । फ्याक्ट्रीहरु बने धरै कुराहरु परिवर्तन भयो त्यसको कारण धान खेतको क्षेत्रफल घट्यो । क्षेत्रफल घटेपछि स्वतः धानको उत्पादन कम हुन्छ । तर त्यसो भन्दैमा धानको उत्पादन कमै हुन्छ भन्ने छैन ।

 किनभने ३९ सालको प्रविधि र अहिलेको फरक छ । ३९ सालमा जुन विऊ जुन प्रविधि प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो अहिले आधुनिकिकरण भएको छ । बढी भन्दा बढी उत्पादन लिन सक्ने सम्भावना छ । त्यो हिसाबले अहिले १५ लाखभन्दा धेरै हेक्टर जमिनमा खेती गर्छौँ । 

नेपालमा धानको त्यो हिसाबले उन्नत विऊ पहिला भन्दा अहिले राम्रो छ । अझ भारतबाट हाइव्रिडका जातहरु आईरहेका छन् । जसले उत्पादन बढी दिन्छ र प्रविधि पनि राम्रो छ । तर पनि उत्पादन वृद्धि किन हुन सकेन भने २/३ वटा कुरा छन् । एउटा सिँचाईमा त्यती साह्रो प्रगती गर्न सकेका छैनौँ । 

३९ सालमा जुन सिँचाईको अवस्था थियो, त्यो भन्दा १०–१५ प्रतिशत मात्र बढाउन सकेका छौ । त्यो भन्दा बढी सिँचाई बढाउन सकेको छैन । सिँचाई नभई कुनै पनि खेती फस्टाउन सक्दैन र उत्पादन पनि भनेजति दिन सकिदैन । अर्को कुरान विगत २ ÷३ वर्षदेखी फर्टिलाइजर किसानहरुले पाउँनै गाह्रो भईरहेको छ । 

फर्टिलाइजर पाईएन भने उत्पादनमा ३०/४० प्रतिशत खलास हुन्छ । तेस्रो, यति आयात भयो यति अर्व खर्व आयात हुन्छ भनेर भन्सार विभागले डाटा दिन्छ तर निर्यातको चाँहि हामीसँग कुनै रेकर्ड छैन । 

नेपालीको खाने बानीमा पनि परिवर्तन भएको पाइन्छ नि । मिठो खाने चाहनाले स्थानीय धान चामलको महत्व घटेको पाइन्छ । यहाँलाई के लाग्छ ?

हो, पहिला हामी दशैमा भात खान्यौँ, अहिले हामी मसिनो चामल बाहेक मोटो चामल खान चाहदैनाँै । नेपालमा मसिनो चामलको खेती कम र मोटो चामलको खेती बढी हुने गर्दछ । हामीले जतिपनि आयात गर्छौ त्यसमा चाँहि ८० देखी ९० प्रतिशत मसिनो चामल हो । 

हाम्रो मोटा चामल चाँही निर्यात पनि हुने गरेको छ । जसको आँकडा छैन । मोटा चामलहरु बढी भारततिर निकासित हुन्छन् जसको हामीसँग रेकर्ड छैन । आफुलाई खानको लागि खासगरी काठमाडौं क्षेत्रमा मसिनो चामल भारतबाट ल्याउने गरेको छांै । 

त्यसैले अब नेपालीहरुको रुची के छ त्यसलाई हेरेर अब कृषी मन्त्रालयले योजना बनाउन जरुरी छ । नेपालीहरुले मोटो चामलनै नखाने भनेपछी त मसिना चामलको विऊलाई प्रोत्साहन गनुपर्यो । त्यस्ता किसिमको विऊ ल्याउनु प¥यो जसबाट मसिनो चामल पनि उत्पादन होस र उत्पादकत्व पनि बढी होस ।

खेती गर्ने किसानलाई तल्लो दर्जाको नागरिक ठानिन्छ । कसरी धानको उत्पादमा बृद्धि होला ?

हामीपनि दिनरात यही कुरा गर्छौँ । म पनि ३२ वर्ष कृषी मन्त्रालयमा काम गरेको, हामीले जहिले पनि के कुरा गथ्र्यौँ भने किसानलाई जबसम्म सम्मान र  इज्जत दिदैनौ, तबसम्म कृषी क्षेत्र अगाडी बढ्दैन । तर खुसीको कुरा अहिले चाँहि सरकारले बजेटमा किसानलाई पेन्सन दिने भन्ने कुरा ल्याएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ । 

पेन्सन दिने कुरा त आयो, तर केका आधारमा दिने, मापदण्ड के बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन नि ।
सरकारले जबसम्म किसानको बर्गिकरण गर्दैन, तबसम्म पेन्सन दिन समस्या हुन्छ । कमसेकम किसानको परिभाषा पनि हुनुपर्छ । कति वर्ष काम गरेको ? के उत्पादन गरेको ? कति जग्गा भएकोलाई किसान भन्ने हो भन्ने कुराको बर्गिकरण त हुनुपर्यो नि । 

त्यो अनुसारको उनीहरुलाई परिचय पत्र दिनुपर्यो । त्यसको आधारमा बल्ल पेन्सन दिन सक्छौ । त्यत्तिकै पेन्सन दिन्छु भनेर ल्याएर पनि हुँदैन । तर खुःसीको कुरा त्यो एउटा सम्मान हो । आज भन्दा १२÷१५ वर्ष अघि किसानलाई जसरी हेर्ने दृश्टीकोण थियो त्यो आज परिवर्तन भएको छ । पहिला पढेलेखेको मानीसहरु किसान हुनुहुँदैन भन्ने थियो तर अहिले पढेलेखेका मानिसहरुले राम्रो फर्महरु संचालन गर्न थालेका छन् । 

 
सरकारले नीतिगत रुपमा के कस्ता सुधार गर्यो भने धानमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ?

हामीले चक्लाबन्दी निति ल्याउनै पर्छ । सानासाना गरामा खेती गरेर हुँदैन । कम्तिमा १०÷१५ हेक्टरको एउटै प्लट होस एउटै किसिमका मेसिन संचालन होस् एउटै किसिमका विऊहरु एकैपटक राख्न सकियोस्, त्यसले उत्पादन वृद्धि हुन्छ । अर्को सिँचाईको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

भएका नाला, पोखरीहरुबाट पानी निकालेर खेती गर्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । अर्कोकुरा विऊमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । पहिलाभन्दा असाध्यै उन्नत विऊमा वृद्धि गरेका छौँ । तर पनि भनेको बेला भनेजस्तो विउ, मसिनो चामलको विउ, जुन उत्पादन बढी हुन्छ त्यस्ता विऊलाई छिटो भन्दा छिटो नियम अनुसार दर्ता गरेर किसानको माझ समयमा लान सकियो भने पनि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ।