काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरुले कोभिड–१९ महामारीका कारण निषेधाज्ञा भोगिरहेको समयमा कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीइलाई जरिवाना छुट दिन माग गरेका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (एनसीसी) का अध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा सरकारलाई यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
एफएनसीसीआईमा अध्यक्ष शेखर गोल्छा, सीएनआईका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर र एनसीसीमा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले संयुक्त रुपमा जारी गरेकोे विज्ञप्तीमा निषेधाज्ञाको समयमा ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको तथा यसले आवागमन समेत प्रभावित हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र त्यसमा लाग्ने कर बुझाउन सम्भव नभएको उल्लेख गरेका हुन् ।
उनीहरुले यस्तो अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई कर नतिराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, निषेधाज्ञाका बाबजुद कर तिर्न सम्भव भएका उद्योगीहरुलाई कर तिर्न समेत छाता संगठनहरुले आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तीमा यो वर्ष सरकारले उठाउने लक्ष्य लिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजश्वमा समेत धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्षका लागि जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीका सम्बन्धमा सरकारले गरेको व्यवस्थाको प्रशंसा समेत गरिएको छ ।
