काठमाडौं । चेम्बर अफ कमर्सले पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले २०८० असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो ।
वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान तरलता संकटसँगै ब्याजदर बढेको कारण व्यवसायिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत् साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सके वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने’ भनिएको छ । सोही अनुसार बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जा सानाठूला सबै व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याइ उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने चेम्बरले माग गरेको छ ।
हाल बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा ०.५ देखि ६ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अधिकतम सीमालाई नियन्त्रण गरी अधिकतम २ प्रतिशत कायम गर्न चेम्बरले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
