काठमाडौं । निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पाैने ८ अर्ब बजेट दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध संसदमा मुद्दा अन्तिम चरणका पुगेको बेला अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ७३ रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको हो । शु्क्रबार आयोगलाई सो खर्चको सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो खर्च निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । सरकारको घोषणा अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७८ साल कार्तिक २६ गते पहिलो चरण र मङ्सिर ३ गते शुक्रवार दोस्रो चरणमा हुनेछ ।
उता प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सरकारी पक्षका वकिलहरुको बहस सकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको १५ घण्टाको समयमा वकिलहरुले बहस सकेका हुन् । अब सभामुखका तर्फबाट कानून व्यवसायीले आइतबार बहस गर्नेछन् ।
सभाकुखका वकिलको बहसपछि एमिकस क्युरीको बहस र न्यायाधीशहरुको छलफलपछि फैसला आउने हुनेछ । अर्को साता मुद्दा फैसला हुने सम्भावना हुँदाहुँदै अर्थले बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको हो । यद्यपि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकोले अर्थले सहमति दिन भने पाउने अवस्था छ ।
