काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढि केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको थियो । सोही अनुरुप आज आइतबार निजी उद्यमीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भेट गरी बजारमा तरलता प्रवाहतर्फ बढी केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
निजी उद्यमीहरूको छाता संस्था महासंघले भनेको छ ‘उपकरण उपकरणको प्रयोग गरी आर्थिक गतिविधि बढदा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।’
गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसँगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर, यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ ।
महासंघले भनेको छ, उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढदा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ ।
आज आइतबार महासंघ प्रतिनिधिले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर एकल विन्दुमा ब्याजदर कायम हुने गरी मौद्रिक नीति पनि सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझावमा महासंघल महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु वर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिगको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाएको छ ।
‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’ महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने पनि अध्यक्ष गोल्छाले सो अवसरमा जानकारी गराए ।
छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । ‘यसमा अध्ययन गरि के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।
व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलब बाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक छ । महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ ।
सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
कोभिड पछिको पुनरूत्थान सहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा महासंघलेसजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने १०० वटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) छन् । सय मध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”
केहि समयमा नै महासंघले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष जनाएको छ ।
सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, बैंक, विमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
