काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीनवटै महासंघहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिबारे संयुक्त सुझाव बुझाएका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रम गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सो सुझावपत्र बुझाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले असारको अन्तिम वा साउनको पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गर्दैछ । यही क्रममा प्रत्येक महासंघले छुट्टाछुट्टै सुझाव पेश गर्ने यसअघिको शैली परिवर्तन गरेर संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल लगायत सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा तीनवटै महासंघका अध्यक्षले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । चालु पुँजी कर्जादेखि अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने विषयका उनीहरुको मुख्य जोड रहेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो आउने अपेक्षा व्यवसायी र बैंकरको रहेको बताए । नयाँ मौद्रिक नीतिमा खासगरी बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तरबारे विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने तथा चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था बैंकलाई नै छाड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लले व्यवसायीलाई बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खान प्रोत्साहित नगर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । विभिन्न कर्जामा रहेको डेड सय प्रतिशको जोखिम भारलाई एक सय प्रतिशतमा झार्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नुपर्ने र दोहोरो प्रकारको मौद्रिक नीति लिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारी भने खासै केही बोलेनन् । सम्बोधनका लागि करिब ३ मिनेट खर्चिएका उनले मौद्रिक नीतिबारे निजी क्षेत्रबाट एउटै सुझाव प्राप्त हुनु खुसीको विषय भएको मात्रै बताए । आफूहरु सुझाव संकलनको क्रममा रहेको भन्दै उक्त सुझावलाई हेरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने उनले बताए ।
