कर्णाली । सङ्घीय र कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा शुरु हुने भनिएको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेको छ । लगत सङ्कलनलगायत प्रारम्भिक कार्यमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि झण्डै एक वर्षदेखि विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको हो ।
विमानस्थल विकास तथा विस्तारमा कुनै प्रगति नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको ५१ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको ५० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेन । विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २०७७ असोजमा समझदारी भएको थियो । हाल एक हजार २५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी करिब एक हजार ५ सय मिटर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेपछि स्थानीयवासीले रोक्का गरिएको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग राखेका छन् । सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले २०७७ पुसमा १५ दिन लगत यथास्थितिमा राख्न नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयले ६०० मिटर उत्तर, ४०० मिटर दक्षिण, २५ मिटर पूर्व र २०० मिटर पश्चिम क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन, जग्गा खरिद बिक्री, हक स्थानान्तरण, धितो बन्धकलगायतका सिफारिस नगर्न ती निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वीरेन्द्रनगर वडा नं १०, ११ र १२ वडाका विमानस्थल आसपासका घरजग्गा रोक्का गरिएको हो ।
विसं २०२२ मा निर्माण गरिएको सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो हुँदा हाल ४८ सिटे जहाज उडान तथा अवतरण हुन्छ । सात वर्षअघि पहिलोपटक विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार २५५ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको फराकिलो बनाइएको थियो । त्यसयता विमानस्थल विस्तार कार्य हुन सकेको छैन । विमानस्थल विस्तार भए ७२ सिटे जहाज अवतरण हुने बताइएको छ ।
