काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गसम्बन्धी कर्जामा नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई परिमार्जन गरेर साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेत विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत समायोजन गर्दै जाने नीति राष्ट्र बैंकले अख्तियार गर्न लागेको हो ।
यो व्यवस्था नयाँ आर्थिक वर्षको लागि जारी हुने एकीकृत निर्देशनपछि लागु हुनेछ ।