काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याएको सीसीडी हटाउने प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाबारे प्रतिक्रिया दिँदै यो व्यवस्थाले बजारमा ब्याजदर बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको बताए । यद्यपि राष्ट्र बैंकको मनसाय तरलता कसिलो बनाउने वा ब्याजदर बढाउने नरहेकोले एकीकृत निर्देशनमा यस्तो प्रावधान खुकुलो हुनसक्ने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे ।
‘सीडी रेसियो हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने अहिलेको लगानीयोग्य पुँजीमा ३ खर्ब रुपैयाँजति कमी आउँछ । यसले गर्दा बजारमा ब्याजदर बढ्नसक्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर राष्ट्र बैंक आफैंले एकल अंकमा ब्याजदर राख्ने उद्देश्य लिएको अवस्थामा यो त्यो मनशायबाट निर्देशन आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
शुक्रबार माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल कायम रहेको ८५ सीसीडी अनुपातको व्यवस्था खारेज गर्ने जनाएको छ । त्यसको सट्टा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो छ हिसाबकिताब
अहिले राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियोसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरेको छ । अर्थात्, अब ऋण र निक्षेपको मात्रै अनुपात गणना हुन्छ । त्यसमा पुँजीकोष गणना हुँदैन ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४१ खर्ब हाराहारीमा छ । यसको ५ प्रतिशत थप फण्ड रिलिज हुँदा बजारमा २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थपिन्छ ।
तर, अहिले बजारमा कुल ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी छ । यसको ८५ प्रतिशत पुँजी अहिले ऋणस्वरुप लगानी भइरहेको छ । यो भनेको करिब ५ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हो ।
अर्थात् सीडी रेसियो हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा संकुचित हुने अवस्था आउँछ । यसले बजारमा तरलता अभाव हुन सक्छ ।
