नेपालमा शिक्षाको विकासक्रमलाई नियाल्दा संख्यात्मक रुपमा उल्लेख्य विकास भएको भएपनि व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले समग्र मुलुक नै कोमामा पुग्ने अवस्थामा छ ।
शिक्षाले राजनीतिलाई निर्देशित गर्नुको सट्टा राजनीतिले शिक्षालाई प्रयोगशालाको रुपमा मात्र उपयोग गरिरहेका दृश्टान्तहरु धेरै छन् । नेपालको हरेक राजनैतिक परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा विद्यार्थी नै संलग्न रहे । राजनीतिक दलहरुको भर्याङ्गका रुपमा विद्यार्थी हिजो पनि थिए आज पनि छन् र भोलि पनि त्यही परिस्थिति हुनसक्ने सम्भावना अधिक छ ।
राज्यका हरेक निकायमा काम गर्नको लागी न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड तोकिएको भएता पनि राजनैतिक नेतृत्वमा पुग्नको लागि शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड नतोकिएको हुनाले नै गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा राजनैतिक दलको संवेदनशीलता कम देखिएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले योग्य जनशक्ति निर्माण गर्ने भएकोले योग्य जनशक्तिलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्न नसकिने भयले कतै राजनैतिक दलका नेताहरुले नेपालको परम्परागत शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नेतर्फ संवेदनशील नदेखिएका हुन कि भन्ने अर्को प्रश्न पैदा हुन्छ ।
राजनितिक दलका नेताहरु सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर विकासमा ध्यान दिने भन्दा निजी स्तरमा विद्यालय र कलेजहरु सञ्चालन गर्ने होडबाजीमा लागेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक अवस्थाले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा निम्न तथा निम्न मध्यमवर्गीय अभिभावक र उनका छोराछोरी परिरहेका छन् । विभिन्न राजनैतिक संगठनमा आवद्ध विधार्थी नेताहरुले निजी विधालयले चर्को शुल्क उठाएको विषयलाई विरोध स्वरुप यदाकदा चर्का भाषणहरु गर्ने गर्दछन् । तर तिनै विद्यार्थी नेताहरुले सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धि हुनुपर्नेमा न त कुनै आवाज निकाल्छन न त संवेदनशीलता नै देखिन्छन ।
हुने खाने वर्गका सन्तानहरु देश विदेशका महँगा शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर हुदाखाने वर्गका सन्तानहरु तिनै सरकारी संस्थामा पढ्न बाध्य छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने गरिबका सन्तानलाइ राजनीतिक ढालको रुपमा प्रयोग गर्ने र तिनीहरुलाई नै भर्याङ्ग बनाएर राजनैतिक सफलता हासिल गर्ने दलहरुको नियत भएकै कारण सरकारी शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार र गुणस्तर विकासमा दलका नेताहरु संवेदनशील नभएका हुन कि ? यो आफैमा एउटा गम्भीर चासोको विषय हो ।
२०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चात शैक्षिक विकास संख्यात्मक रुपले अगाडि बढेको कुरालाई नकार्न सकिदैन । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले प्रस्तावित करिव ४००० विद्यालयहरु एकै पटक स्वीकृत गरेको थियो । एउटा मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएको मुलुकमा अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय ,पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय,लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय,कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालय,सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्व विद्यालय, नेपाल खुला विश्व विद्यालय, राजर्षि जनक विश्व विद्यालयहरु खुलेका छन् । ४ वटा विश्वविधालय सरहका प्रतिष्ठानहरुमा विपि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सामुदायिक, निजी र आङ्गिक गरी करिब १००० भन्दा बढी क्याम्पसहरु सञ्चालनमा छन । तर शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन आउन भने सकेको छैन । शिक्षाको अन्तरवस्तुमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । परिवेशमा परिवर्तन भएको छ तर विषयवस्तुमा परिवर्तन भएको छैन । अहिलेको अधिकाश शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कम्पनीको रुपमा विकास भएका छन् ।
मार्कसीटमा राम्रो नम्बर ल्याउने विद्यार्थी उच्च शिक्षाको लागि विदेश पलायन हुने, कम नम्बर ल्याएका विद्यार्थीहरु राजनैतिक विद्रोहका लागि जंगल पस्ने ,जेनतेन एसइइ पास गरेपछि आफ्ना बाबुआमाले गरेको परम्परागत व्यवसायमा हात नलगाउने जस्तैः किसानका सन्तानले हलो नसमाउने, चिया पसलेको सन्तानले चियाको गिलास माझ्न लजाउने व्यवहार सिकाइको शिक्षालाई कस्तो प्रकारको शिक्षा भन्ने रु यो निकै संवेदनशील विषय बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरुको अस्पष्ठ शैक्षिक नीतिकै कारण नेपालमा शैक्षिक विकासले गति लिन सकेको छैन । बनाइएका नीति नियमहरु पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । शिक्षालाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनको लागी सम्पूर्ण सरोकारवालालाई संलग्न गराउने र सबैको विचारको कदर गर्ने परिपाटि अहिलेसम्म विकास हुन सकेको छैन ।
खासगरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदा शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरु र शिक्षाविद्हरुलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा धेरै सरकारी कार्यक्रमहरु असफल भएका छन् । २०६५ सालको साक्षरता अभियान तथा विद्यालय समुदाय हस्तान्तरण कार्यक्रम सरकार एकात्मक ढंगले अगाडि बढ्न खोजेकै कारण असफल भएको थियो । यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सफल हुन सकेन । अव्यवहारिक पाठ्यक्रम पनि शिक्षा विकासमा एक प्रमुख अवरोध हो ।
पाठ्यक्रमले सिकारुको चाहना, समाजको सपना र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्नपर्छ । राष्ट्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूरा गर्न उपयुक्त र सान्दर्भिक पाठ्यक्रमकै आवश्यकता पर्दछ । विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित नेपाली माटो अनुकूलको गुणस्तरीय वैज्ञानिक व्यावसायिक तथा नेपालमा विद्यमान साधन र श्रोतको पहिचान एवं परिचालन गर्न सक्ने पाठ्यक्रमबाट मात्र राष्ट्रले अपेक्षा गरेको जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ ।
तर हाम्रा विद्यालयका पाठ्यक्रमहरु बढी परम्परागत र सैद्धान्तिक प्रकृतिका भएकाले यसले शिक्षा विकासमा खासै योगदान पु¥याउन सकिरहेको अवस्था छैन । स्थानीय आवश्यकता तथा सम्भावनाको समुचित पहिचान गरेर सोही अनुरुपको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसक्दा बेराजगारी समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गैरहेको अवस्था छ भने नेपाली श्रमबजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै छ ।
बेरोजगार जनशक्ति पैदा गर्ने कारखानाको रुपमा विकास भैरहेका शैक्षिक संस्था तथा समस्याको जालोमा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि टालटुले नीतिले सम्भव छैन । दृढ इच्छा शक्ति र दरो राजनैतिक प्रतिबद्धताका साथ शैक्षिक क्षेत्रलाई एउटा अभियानका रुपमा विकास गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्ष अग्रसर हुन जरुरी छ ।
स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । हरेक वर्ष अध्ययन र रोजगारका लागी विदेसिने युवापुस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर प्रदान गरी स्वदेशमै आकर्षित गर्न प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । शैक्षिक गुणस्तरले नै सफल राजनैतिक नेतृत्व विकास गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई सबै राजनैतिक दलहरुले मनन गर्न जरुरी छ ।
