काठमाडौं । नेपालमा पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउन सुरु भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनको सहयोगमा भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको ७९ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरेर २०७६ भदौदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन सुरु गरेको थियो ।
दुई वर्षको यो अवधिमा पाइपलाइनबाट १ अर्ब ६१ करोड लिटर डिजेल आयात भएको छ । यो आयातबाट निगमले ३ अर्ब २३ करोड २२ लाख १६ हजार रुपैँया बचत गर्न सफल भएको निगमले जनाएको छ । पाइपलाइनबाट अहिलेसम्म आयात भएको डिजेलमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४८ करोड ८५ लाख लिटर, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब ३१ तथा चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड ४४ लाख डिजेल आयात भएको थियो ।
निगमले अहिले पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आयात गरिरहेको छ । पेट्रोल मट्टितेलका लागि भने अहिले पनि तेल भर्न ट्यांकरहरु भारतमै पुग्ने गरेका छन् । निगमका ट्यांकरहरु पेट्रोल र मट्टितेल लिन रक्सौलस्थित बरौली डिपोमा पुग्ने गरेका छन् ।
अमलेखगञ्जदेखि बरौलीसम्मको उक्त तेल भर्नका लागि ट्यांकरहरुले करिब २ सय ५० किलोमिटर गुड्नुपर्छ । त्यसो गर्दा ट्यांकरबाट आयात हुने तेल महँगो पर्न जान्छ । त्यसबाहेक भारतको राज्य सरकारले लिने कर, टोल कर तथा खाना तथा खाजा खर्चका कारण प्रतिट्यांकर करिब ५० हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने गरेको निगम प्रदेश २ प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादव बताउँछन् ।
त्यसबाहेक पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम ल्याउँदा त्यसबाट घट्न जाने प्राविधिक नोक्सानीबाट पनि निगमले थप बचत गर्दै आएको छ । ढुवानी भाडा र प्राविधिक नोक्सानीमा हुने कमीका कारण पाइपलाइनबाट भएको बचतकै कारण पाइपलाइन उद्घाटनसँगै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २ रुपैयाँले घटाएर उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको थियो ।
मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन : निगमको नमूना परियोजना
निगमले यो परियोजनालाई आर्थिक तथा सामाजिक लाभको दृष्टिकोणले एउटा नमूना परियोजनाको रुपमा लिएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेल यो पाइपलाइन परियोजना आयल निगमको रुपान्तरणलाई प्रतिनिधित्व गरेको तथा जी–टू–जी मोडलमा बनेको सफल परियोजनाको रुपमा आफूहरुले लिने गरेको बताउँछन् ।
२ वर्षको अवधिमा निगमले गरेको बचतले परियोजना निर्माणको लागत उठाइसकेको छ । यद्यपि पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई बचतको हिसाबले मात्रै सोच्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ ।
‘पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन हामीले जति खर्च गर्यौं, २ वर्षको अवधिमा हामीले त्योभन्दा धेरै रकम बचत गरिसक्यौं, तर कति पैसा बचत भयो भन्नेले धेरै ठूलो महत्व राख्दैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘यो आयोजना जसरी निर्माण र सञ्चालन भएको छ, यसले देशभित्र एउटा रुपान्तरणलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।’
यो परियोजनाले आर्थिक लाभको अतिरिक्त सामाजिक लाभ सिर्जना गर्न सफल भएको निगमको अनुभव छ । पाइपलाइनपछि नेपाली ढुवानीकर्ताले भारतीय भूमिमा पाउनुपर्ने सास्तीको अन्त्य भएको छ । यसले सवारी जाम, प्रदुषण कम गराएको छ । कोरोना महामारीका बेला हुनसक्ने सम्भावित जोखिम वा अभावको सम्भावनालाई पनि यसले न्यूनीकरण गर्न सफल भएको निगमको भनाइ छ ।
‘दैनिक ५ हजार ट्यांकर भारत आवतजावत गर्दा त्यसले कति सवारी जाम गथ्र्यो होला ? कति प्रदुषण गथ्र्यो होला ?,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर, पाइपलाइनका कारण यस्तो अवस्था छैन । यसको सामाजिक लाभ व्यापक रुपमा परेको छ, ती सबै लाभहरुलाई हामी व्यक्त गर्न पनि सक्दैनौं ।’
अघि बढ्दै पाइपलाइनसम्बन्धी नयाँ परियोजना
रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको सफलतापछि अहिले निगमले दुईवटा परियोजना अघि बढाएको छ । एउटा, पेट्रोलियम पाइपलइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने योजना । र, अर्को देशभित्र पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना ।
डिजेल र मट्टितेल समेत पाइपलाइनबाटै ल्याउने योजनाका लागि यतिबेला निगमले काम सुरु गरिसकेको छ । यो कार्य सम्पन्न हुन डेढ वर्षजति लाग्ने निगमको अनुमान छ । अहिले निगमसँग भण्डारण क्षमता नभएका कारण पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउन समस्या भइरहेको छ । अमलेखगञ्ज र थानकोट डिपोमा भर्टिकल ट्यांक निर्माण भएलगत्तै पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने योजना समेत पूरा हुने निगमको प्रदेश नम्बर २ प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख यादव बताउँछन् । परियोजना सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ लिन भारततर्फ पुग्न नपर्ने उनको भनाइ छ ।
परियोजना सम्पन्न भएपछि समेत आएपछि निगमलाई मासिक थप ११ करोड रुपैयाँ बचत प्रादेशिक कार्यालयका पउनको भनाइ छ । त्यसमध्ये ढुवानी खर्चमा ९ करोड र प्राविधिक नोक्सानीतर्फ २ करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ ।
उता, पाइपलाइन विस्तार अन्तर्गत निगमले हाल अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्मका पाइपलाइन परियोजनाको अध्ययन गरेर स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ । उता पूर्वी नाका सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्मको ५० किलोमिटर पाइपलाइनको पनि सर्भेको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पाइपलाइन विस्तारसँगै भण्डारण क्षमतामा समेत क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै गएको छ ।
त्यसो त, पाइपलाइनबाट डिजेल र मट्टितेल समेत आउने निगमले भण्डारण विभएपछि अमलेखगञ्जमा सो भण्डारणका लागि नयाँ ट्यांक थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि झन्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने डिपो प्रमुख यादव बताउँछन् । यद्यपि ४ महिनामा बचत हुने पैसाले ५ हजार किलोलिटरको डिपो निर्माण हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
केही समय अघि भारतीय आयल कर्पोरेसनले अमलेखगञ्ज डिपोका प्राविधिकलाई स्थलगत तालिम समेत प्रदान गरेको छ । प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख यादवको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली गत हप्ता मात्र भारत गएको थियो । सो भ्रमणमा डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेललाई कसरी फरक फरक भण्डारण ट्ंयाकीमा राख्ने भनेर आयल निगमका प्राविधिकहरुले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए ।
