काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुवित्त कम्पनीको ऋणमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन चासो देखाएका छन् । आइतबार माइक्रोफाइनान्स एशोसियसन अफ नेपाल (म्यान) को मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँगाउँसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले व्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने भन्दै यसलाई घटाउन संघलाई आग्रह गरे । यसका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन संघका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिमण्डलले बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकोले त्यसमा लाग्ने व्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरुको व्याज घटाउन संभव नहुने बताएका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले लगाउने व्याजदरभन्दा लघुवित्तहरुले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए । राज्यले पूर्वाधार, उर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
एशोसियसनका अध्यक्ष जगत बहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेश गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्नुपर्ने,लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनुपर्ने, समुह सदस्यको बचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा सेवा दिनुपर्ने मागहरु समावेश गरिएका छन् ।
गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरका अर्ब बराबरको लगानी रहेको छ । निक्षेप पुँजी १ खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्ब भन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरुले ३ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण विना धितोमा लगानी गरिएको छ । लघु वित्तबाट ऋण लिनेहरु ९७.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।
