क. विषय प्रवेश 

अर्थतन्त्रमा सरकारी क्षेत्रको भूमिका गहन रहेको हुन्छ । सरकारले गर्ने खर्चलाई चालु र पुँजीगत खर्च गरी मुख्यतः दुई प्रकारमा बाँडिन्छ । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

नेपालमा अहिले संघीय व्यवस्थाअनुरूप तीन तहको सरकार रहेको छ । तीनै तहले अहिले बजेट निर्माण गर्दछन् र पुँजीगत खर्च गर्दछन् । सरकारको लगानी भन्नु नै वास्तवमा पुँजीगत खर्च हो । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पुँजीगत खर्च उच्च हुनुपर्दछ । पुँजीगत खर्चको मुख्य अंश सार्वजनिक निर्माणमा हुने गर्दछ । 

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम पुँजीगत खर्च नहुने, केही भइहाले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बढी हुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्च बजेटमा विनियोजन गरेअनुरूप गर्न सकेका छैनन् । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा विकासको लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू रहेका छन् । यी कामको लागि बजेट अभाव हुनुपर्नेमा खर्च गर्न नसकेर सरकारको बजेट बचत हुनु विरोधाभासपूर्ण स्थिति हो । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा पुँजीगत खर्चको पछिल्लो प्रवृत्ति र पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र यसलाई बढाउन सकिने केही उपायबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

ख. नेपालको पुँजीगत खर्चको पछिल्लो प्रवृत्ति 

तालिका–१ ले पछिल्लो पाँच वर्षको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिलाई देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च बजेट विनियोजनको ८०.८ प्रतिशतले भएको पाइन्छ । सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६.३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण उक्त वर्षको अन्तिम चौमासमा बन्दाबन्दीको स्थितिले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६.९ प्रतिशतसम्म भएको थियो । यसरी पुँजीगत खर्च बजेटमा विनियोजन गरेभन्दा ज्यादै कम हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा त्यही प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएको छ । 

पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा वर्षको अन्त्यतिर हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्म कुल पुँजीगत बजेटका औसतमा १५ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । धेरैजसो खर्च आर्थिक वर्षको पछिल्ला महिनामा हुने गर्दछ । त्यसमा पनि असार महिनामा गएर सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा असार महिनामा कुल पुँजीगत खर्चको ३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

पुँजीगत खर्चको यो प्रवृत्तिले एकातर्फमा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फले यसले वितीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ । नेपालजस्तो देशमा थुप्रै विकासका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था र प्रवृत्ति भने दुःख लाग्दो छ । पुँजीगत खर्चको यस्तो प्रवृत्ति संघीय सरकारमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देख्न सकिन्छ ।

पुँजीगत खर्च बजेट अनुसार नहुँदा नै तीनै तहको सरकारको समग्र ट्रेजरी बचत उल्लेख्य मात्रा रहने गरेको छ । प्रायः सबै महिनाहरूमा उल्लेख्य बचत रहने गरे पनि जेठको तुलनामा असारमा गएर ठूलो मात्रामा कमी आउने गर्दछ । राजस्वले मुस्किलले चालु खर्च व्यहोर्छ, पुँजीगत खर्च आन्तरिक तथा बाह्य सहयोगमा नै निर्भर गर्दछ ।

यसरी ऋण खोजेर ल्याएको रकम खर्च नगरी शुन्य ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा केही वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने प्रवृत्तिले पुँजी निर्माणलाई नराम्रोसँग असर पारिरहेको अवस्था छ र नेपालको विकासको गति बढाउन सकेको छैन ।

ग. पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू 

पुँजीगत खर्च बजेटमा व्यवस्था भएअनुरूप नहुनु र भए पनि आर्थिक वर्षको अन्ततिर केही हुने प्रवृत्तिको पछाडि एउटा मात्र कारण छैनन् । धेरै कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको छैन । केही हुने खर्च पनि समयमै नगर्ने र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हतारमा गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायी दुवै यसको लागि जिम्मेवार देखिन्छन् ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू पहिचानसँगै यसको समाधान गरेमा मात्र पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त जानकारीलाई विश्लेषण गर्दा पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारणहरू निम्नानुसार रहेका छन । 

• पर्याप्त तयारी विना कार्यक्रम/आयोजना तथा परियोजना सुरु गरी बजेटमा राख्ने तर तयारीको काम गर्न लामो समय लाग्ने र समयमा कार्यान्वयनमा नजाने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा बजेट निर्माण प्रवृत्ति वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । बजेटमा आउने कतिपय कार्यक्रमहरू त कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्नै सक्दैनन् । यसले गर्दा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने, भइहाले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी हुने गरेको छ । 

• ठेक्कापट्टा लगाउन लामो समय लाग्ने र कतिपयमा मुद्दा मामिला तथा विवादहरू पर्ने गरेको पाइन्छ । बजेटमा परेका कार्यक्रम तथा आयोजना÷परियोजनाको समयमा नै ठेक्कापट्टा लगाउने काम हुँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का लगाउँदा लामो समय लाग्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । कतिपय ठेक्काहरू आयोजनाको पर्याप्त तयारी गरेर नलगाउने हुनाले ठेक्का लागिसकेपछि विभिन्न खालका समस्याहरू आउने, झैझगडा तथा मुद्दामामिलाहरू पर्ने हुँदा कार्यान्वयन झन ढिला हुने गरेको पाइन्छ । 

• कतिपय विकास आयोजनामा जग्गा अधिकरण र मुआब्जामा विवाद हुने गरेको छ । आयोजनाको खर्चभन्दा बढी जग्गा अधिकरणमा लाग्ने गरेको पनि छ । यस्ता मुआब्जा र अधिकरणको प्रक्रियामा राजनीति भई समस्या समयमै नसल्टिने हुँदा पनि आयोजनाका कामहरू रोकिने गरेका छन् । जग्गा अधिकरणका कामहरू पूर्वतयारीमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । 

• आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र प्रतिबद्धताको कमी पनि अर्को कारणको रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा साना समस्याहरू पनि समन्वात्मक ढङ्गले सल्टाउन नसक्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइन्छ । 
ड्ड वन ऐन, २०७६ मा सरकारी आयोजनालाई पनि वन क्षेत्र उपयोगको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले काम रोकिने गरेको छ । उक्त ऐनले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकका आयोजनालाई वन प्रयोग गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने, वन विकासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्यथा सोको लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा रूख काट्ने स्वीकृति र वातावरण मूल्याङ्कनको स्वीकृति समयमा नहुँदा आयोजनाका काम, कारबाही प्रभावित हुने गरेका छन् । 

• सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू लामो समय लाग्ने रहेका छन् । जसले गर्दा आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनको लागि लामो समय लाग्ने हुँदा कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुने गरेको छ । 

• देश संघीयतामा गए पनि साना आयोजनाहरू पनि संघीय मन्त्रालयमा राख्ने प्रवृत्ति अझै रहेको छ । यसले गर्दा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने गरेको छ । कर्मचारी समायोजनले गर्दा आयोजनाको संख्याअनुरूप विकासे मन्त्रालयमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति पनि नरहेको स्थिति छ । संघीय मन्त्रालयले साना आयोजनामा आफूसँग राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि बीचमा सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहमा पठाउने गरेको पाइन्छ । आफ्नै बजेटका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बीचमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र इच्छा दुवै नहुने स्थिति भई त्यसरी तल पठाइएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभई बजेट फिर्ता आउने गरेको छ । 

• कोभिड–१९ का कारण लकडाउन गरिएकोले सो समय काम गर्न नपाएका तर लकडाउन अवधि समाप्त भएपछि म्याद समाप्त हुने ठेक्काहरूको म्याद थप नभएकोले काम र भुक्तानी रोकिएकोले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको अवस्था छ । कोभिड–१९ का कारण कतिपय सामानहरू आयात गर्न र प्राविधिज्ञहरू आउन नसकेका कारण पनि चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको छ । 

• धेरै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा खरिद विज्ञको अभावमा ठेक्का व्यवस्थापन फितलो हुन गई कार्यान्वयनमा जान ढिला हुने र कमजोर हुने गरेको छ । 

• पूर्वतयारी विना बजेटमा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू राख्दा अवधारणा स्पष्ट हुन, यसको लागि चाहिने कार्यविधि, निर्देशिकाहरू बनाउन लामो समय लाग्ने कारणले कतिपय कार्यक्रमहरू राम्रा देखिए पनि कार्यन्वयनमा जाँदैनन् । कतिपय कार्यक्रम त कार्यान्वयनमा नभई बीचमै हराउँछन् । कार्यान्वयनमा गए पनि ढिलागरी जान्छन् । 

• पुँजीगत खर्चको अधिकांश खर्च सार्वजनिक निर्माणमा रहेको हुन्छ, जुन काम निर्माण व्यवसायीमा निर्भर रहेको हुन्छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमताको अभाव र काममा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा धेरै पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू ठेक्का लागे पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नगई बसेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको नियत र दण्ड सजायको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन्छ । 

• धेरै जसो कार्यक्रम तथा आयोजना एक वर्षमा नसकिन सक्छ । ढिलासुस्तीले गर्दा सकिने कामहरू पनि समयमै सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चताको समस्या रहेको छ । यसले गर्दा कतिपय काम सकिएका आयोजनाहरूमा बजेट नभई भुक्तानी नहुने हुन्छ भने कतिपयमा बजेट भएर पनि खर्च हुँदैन । 

• विकास आयोजनामा संलग्न कर्मचारीका कार्यसम्पादनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको अभाव रहेको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा नै काम सम्पन्न गरेमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था छ तर सो आयोजनाको व्यवस्थापन हेरिरहेका कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको छ । काम नगर्दा सजाय नहुने तर काम गर्दा कुनै थप फाइदा नहुने बरु उल्टै दोषभागी हुने स्थिति रहेको हुँदा विकास आयोजना व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरू सक्रियता पूर्वक लागेको पाईंदैन । यसले गर्दा पनि विकास आयोजनाको कार्यान्वयन समयमा हुन नसकी पुँजीगत खर्च हुँदैन । 

घ. पुँजीगत खर्च बढाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने केही उपायहरू 

माथिका पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका एक दर्जनभन्दा बढी कारणहरू पहिचान गरिएका छन् । तर, विकास आयोजनाहरू गहिरो गरी अध्ययन गरिएमा अन्य थप कारणहरू पनि पहिचान गर्न सकिएला । यसरी पुँजीगत खर्च विविध कारणहरूले हुन नसकेको हुँदा यसको निराकरणको लागि थुप्रै प्रयासहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने केही उपायहरू देहायअनुरूप हुन सक्छन् । 

• कोभिड–१९ को लकडाउन अवधिलाई शून्य समयावधि मानी सो अवधि बराबर सबै ठेक्काको म्याद थप हुन नसक्दा भएको कामको भुक्तानी र कामले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । दुई पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्ने कार्य भए पनि सही ढङ्गले हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले काम सुचारु गर्न नसकेको अवस्था छ । यथार्थपरक ढङ्गले म्याद थपको काम हुनुपर्दछ । 

• कोभिड–१९ को कारण विदेशबाट ल्याउनु पर्ने सामग्री वा जनशक्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी तत्काल ल्याउन पहल गर्नुपर्ने र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ । 

• कतिपय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन नसकेका अवस्था पनि छ । काम सकिएका आयोजनाहरूको भुक्तानी समयमा नै गर्ने हो पुँजीगत खर्च बढ्ने स्थिति रहेको छ । बजेट विनियोजन तथा तर्जुमा यथार्थ ढङ्गले हुन नसक्दा कतिपय कामहरूको लागि बजेट अभाव हुने तर कतिपय कामहरूको लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । सहज रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तर गरी पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । 

• सरकारी आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत क्षतिपूर्ति रकम दिनु नपर्ने गरी वन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ड्ड प्राविधिक जनशक्तिको अभाव नहुने गरी आयोजनामा करार सेवामार्फत प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालमा एकातर्फ बेरोजगारी अर्कोतर्फ जनशक्ति अभावको विरोधाभास अवस्था रहेको छ । 

• राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका रूपान्तरणकारी आयोजनाको मासिक रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने र लक्ष्यबमोजिम काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । 

• अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वयनको मासिक रूपमा अनुगमन गरी अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र देखिएका समस्याहरू समयमा नै समाधान गरिनुपर्दछ । साथै, अन्तरनिकाय समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले भइरहेको संयन्त्र प्रभावकारी नभएकोले समन्वयत्मक समस्या समाधान गर्न नयाँ सयन्त्र बनाई विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा काम समयमा नहुने र एकले गरेको काम अर्कोले बिगार्ने गरेको पाइन्छ । समस्याहरू फरकफरक हुन सक्ने भएकाले आयोजना केन्द्रित ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

• धेरै आयोजनाहरू केही रकम खर्च भई केही काम भएका तर अधुरा छन् । बर्षेनी नयाँ आयोजना छनोट गर्ने तर अधुरा आयोजनाहरू अलपत्र परिरहेका छन्, अहिलेसम्म गरेको खर्च खेर गइरहेको अवस्था छ । यस्ता आयोजनामा स्रोतको व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा लगिनुपर्दछ । 

• उच्च आर्थिक वृद्धि र समन्यायिक विकासलाई जोड दिई आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा जटिलता भएका आयोजनाको निरन्तरताको विषयमा पुनर्मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । 

• जग्गा विवाद रहेका वा मुआब्जा बाँकी रहेका आयोजनाको जग्गा विवाद एक महिनाभित्र मिलाई कार्यान्वयन गर्ने अन्यथा त्यस्ता आयोजनाहरू हटाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जग्गा अधिकग्रहणको कार्य सम्पन्न भएका तथा तयारी सकिएका आयोजना तथा परियोजनालाई मात्र बजेटमा राखिनुपर्दछ । 

• आयोजना तथा परियोजनामा संलग्न कर्मचारीलाई आयोजनाको कार्यसम्पादनप्रति जिम्मेवार बनाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र निर्धारित समयावधिभित्र गुणस्तरीय काम नगरे निजउपर सोहीअनुरूप सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ । 

• संघीयतामा सम्पूर्ण सानातिना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने गरी बजेट उपलब्ध गराई हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । संघीय मन्त्रालयले ठूला आयोजना, कानुन तथा नीति नियम निर्माणमा आपूmलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । 

• आयोजनामा खटाइएका कर्मचारीलाई निश्चित समयको लागि अन्यत्र सरुवा नगरी विशिष्टता हासिल हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवाले स्थायित्वको अनुभूति हुने गरेको छैन । 

• महालेखा नियन्त्रकले तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । खर्चको प्रवृत्ति मासिक रूपमा अनुगमन गरी लक्ष्यअनुरूप खर्च नगर्ने निकायलाई ताकेता गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संस्थाले विकास आयोजनामा समस्या देखिएमा समाधानको प्रयास गर्ने र गर्न नसकिएमा निश्चित समयभित्र समस्या सल्टाउन माथिल्लो स्तरमा लैजानुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत भएपछि असार मसान्तसम्मको अवधिमा आगामी वर्षको कार्ययोजनाको तयारी, आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिनुपर्दछ ताकि आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् । कार्यविधिमा देखिने वा आइपर्ने समस्याहरू सम्बन्धित मन्त्रालयस्तरमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

• निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गर्ने संरचना र प्रावधानको विकास गरिनु पर्दछ । यस्ता कार्य निर्माण व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा पनि गर्न सकिन्छ । साथै, कर्मचारीको समस्या समाधान र आयोजना व्यवस्थापन क्षमता विकास विकास गरि नुपर्दछ । ठूला आयोजनाको व्यवस्थापनमा विदेशी प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । 

• प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च अनुगमन गरी सही ढङ्गले खर्च गरेको आधारमा मात्र थप वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । अहिले संघले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । 

• ठूला र जटिल आयोजनामा प्राविधिक जनशक्ति सहित प्रविधि, ज्ञान र सीप हस्तान्तरण हुने गरी बहुपक्षीय दाताहरूसँग वैदेशिक सहयोग लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । सानातिना कामको लागि वैदेशिक सहयोगले परनिर्भता बढाउँदै लैजान्छ । 

• विद्यमान खरिद ऐन र नियमावलीमा धेरै गुनासाहरू आउने गर्दछन् । छिटोछिटो परिमार्जन भइरहेको पनि हुन्छ । यस सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी छिटोछरितो र पारदर्शी ढङ्गले खरिदका काम हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

• वनका कारण सृजना हुने (वन क्षेत्रको प्रयोग, मुआब्जा आदि) समस्या समाधानको लागि मौजुदा कानुनमा परिमार्जन गर्ने र विकास आयोजनाहरू वनका कारण ढिला हुने समस्या हटाइनु पर्दछ । तर, आयोजना छनोट गर्दा नै वन क्षेत्रमा पर्नसक्ने वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गरिनुपर्दछ । देशको कुल क्षेत्रफलको निश्चित अंश वन रहने गरी आयोजनाहरू कार्यान्वयन सहज ढङ्गले हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । 

ङ. निष्कर्ष 

अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्दछ । तर, बजेटमा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च पनि खर्च हुन नसक्ने गरेको तितो यथार्थ हाम्रासामु रहेको छ । केही मात्रामा हुने पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने गर्दछ । यसले पुँजीगत खर्चको गुणस्तर र उत्पादकत्व कमजोर रहनुको साथै चुहावट हुने सम्भावना रहन्छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा माथि उल्लेख गरे भैmँ धेरै कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । विकास आयोजनाहरू विभिन्न कारणले गर्दा अधकल्चो हुने र विनियोजित बजेट खर्च नहुने गरेका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन पनि एक दुई वटा उपाय मात्रै पर्याप्त हुने देखिँदैन । समन्वयात्मक ढङ्गले माथि उल्लेख गरे भैmँ धेरै उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा पुँजीगत खर्च बढाउन राजनैतिक प्रतिबद्धतासहित मन्त्रिपरिषद् क्रियाशील हुनुपर्दछ र सोहीअनुरूप प्रशासनिक संरचनालाई परिचालित गर्नुपर्दछ ।

मुख्य गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सफा नियत तथा प्रतिबद्धताको आवश्यकताका साथै उत्प्रेरणा र दण्ड सजायको व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । सबै सरोकारवाला निकायको सक्रियता विना पुँजीगत खर्च बढ्ने देखिँदैन । वास्तवमा विनियोजित पुँजीगत खर्च नगरेर वा गर्न नसकेर अर्थतन्त्रको विकासको गतिमाथि हामी आफैले व्यवधान खडा गरिरहेका छौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंक स्मारिकाबाट साभार