काठमाडौं । लामो विवाद र सर्वोच्चको आदेशपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने राजश्वबापतको ठूलो रकम शुक्रबार बुझाएको छ।
एक दशकदेखि बुझाउनु नपर्ने भन्दै विवाद गर्दै आएको मर्मत शुल्कमा लिएको रकममा तिनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख सात हजार ५५२ रुपैयाँ शुक्रबार दाखिला गरेको हो।
गत वैशाख ३० गते सर्वोच्चले फैसला गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले शुल्क बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले हालसालै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि वर्ल्डलिंकले राजश्व दाखिला गरेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
वर्ल्डलिंकले रोयल्टी बापतको एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ र आरटीडीएफ बापतको ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ तिरेको हो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३२ र नियमावलीको नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने भए पनि वर्ल्डलिंकले मर्मतका लिएको रकममा कर नलाग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। गत वैशाखमा न्यायाधीश हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीको इजलासले वर्ल्डलिंकको दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो।
बक्यौता रकम बुझाएपछि लाइसेन्स नवीकरण र ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिन बाटो खुलेको छ।
संसदको अघिल्लो लेखा समितिले वर्ल्डलिंकले पैसा तिर्नु नपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकले औंल्याएको बेरुजु सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, २०७९ मा निर्वाचनबाट नयाँ संसदसँगै अर्को लेखा समिति आएपछि त्यसलाई बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले अघिल्लो लेखा समितिबाट महालेखालाई जारी गरिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।
