काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ भने संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पतिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने छ, तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन पाइने छैन । तर ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पतिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म (जनु कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने छ ।
१ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले प्रति सदस्य अधिकतम १० लाख, १ भन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोले अधिकतम २५ लाख र १ प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले प्रतिसदस्य अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छ । यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।
सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई उनीहरुको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
यता, संस्थाहरुले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छन् । अचल सम्पतिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप/महानगरपालिकामा रहके धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने छन् ।
यता, भाखा ननाघेका वा भाखा नाघी ३ महिना व्यतीत नभएका र सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणलाई सक्रिय ऋणमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ, ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋणलाई कमसल, ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढीेले भाखा नाघेका ऋणलाई खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
असल कर्जाको प्रोभिजनिङ (न्यूनतम ऋण नोक्सानी व्यवस्था) १ प्रतिशत, कमसलको २५ प्रतिशत, शंकास्पदको ५० प्रतिशत र खराब ऋणको १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्नेछ । यस्तै, संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पतिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले भने कुल जोखिम भारित सम्पतिको न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजी कोष (प्राथमिक पुँजी + पूरक पुँजी) अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।
