काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारको विद्यमान समस्या समाधान समाधन गर्न भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ५ बुँदे सुझाव दिएको छ । तरलतथा अभावका कारण बैंक तथा व्त्तियि संस्थाको ब्याजदर बढ्न गई उद्योगहरुको लागत समेत वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदर एक अंकमा कायम राख्न भन्दै संगठनले राष्ट्र बैंकलाई सो सुझाव दिएको हो । संगठनले दिएको सुझावमा विद्यमाा सीडी रेसियोसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चलाई बढाउनुपर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा भएका पैसायृ समेत बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।
यस्तो छ संगठनको ५ बुँदे सुझाव
१. राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत् २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गरि लचकता अपनाएकाले तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केही राहत पुग्ने देखिएता पनि अहिलेको वित्तीय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिले बैक वित्तीय संस्थाको तरल पुँजीलाई निष्क्रिय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरी कर्जा निक्षेप अनुपात कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव भई श्रृजित समस्या भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ ।
२. कर तथा राजश्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पुँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरि बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनुपर्दछ । साथै, सरकारको विकास तथा पूजिगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपकारुपमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता ट्रान्सफर गरी नगद उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । हाल स्थानीय सरकारहरुको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकंहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको व्यवस्था अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्दछ ।
३. राष्ट्र बैंक समीक्षा मार्फत विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरि विलासिताका वस्तुहरुको कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । यस प्रावधानले विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्दै उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातको सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने देखिएता पनि यसबाट विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै यस्तो प्रावधानको सट्टा त्यस्ता तोकिएका विलाशिताका वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने तर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउदै उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्दछ । साथै आर्थिक पुनरउत्थानका लागी अपनाइएको पुनरकर्जा तथा विभिन्न शीर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगतका सूविधामुलक कर्जाहरुलाई सहज र द्रुतगतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
५. त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैँक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ ।
