काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरिसकेको छ।
प्रमुख बुँदाहरू यस्ता छन्:
बैंक दरमा घटुवा:
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंक दर) ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा झारेको छ।
ब्याजदर करिडोरको समायोजन:
स्थायी तरलता सुविधा दर (उच्च सीमा): ६.५% बाट घटेर ६%
निक्षेप संकलन दर (तल्लो सीमा): ३% बाट घटेर २.७५%
नीतिगत दर (रिपो दर): ५% बाट घटाएर ४.५% कायम
भूकम्पपीडितका लागि कर्जा राहत:
जाजरकोट, रुकुम लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लिइएको व्यवसायिक तथा आवासीय कर्जामा राहत दिइनेछ। ती कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज तिरेर असोज मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि:
व्यक्तिले लिन सक्ने सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
घर कर्जा प्रणालीमा सुधार:
घर खरिद तथा निर्माणका लागि दिइने कर्जामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६०% बाट बढाएर ७०%
पहिलोपटक घर किने वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई कर्जाको सीमा ८०% सम्म
कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ
वित्त कम्पनीका लागि निक्षेप परिचालनको सीमा हटाइयो:
राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाहरूमाथि लगाइएको निक्षेप परिचालनको १५ गुणाको सीमा हटाइएको छ, जसले तिनीहरूलाई निक्षेप संकलनमा थप स्वतन्त्रता दिनेछ।
नयाँ मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाहलाई सहज बनाउनु, कर्जा पहुँचलाई विस्तार गर्नु, र पूँजी बजार तथा आवास क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो। ब्याजदर घटाउने निर्णयले कर्जा लिनेहरूको लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
