काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा उल्लेख्य रूपमा चिसिएको स्रोतहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विश्वासिलामध्ये मानिएका अर्थमन्त्री वाग्ले अहिले प्रधानमन्त्रीको ‘बाइकट सूची’मै परेको चर्चा सिंहदरबारबृत्तमा हुन थालेको छ ।
विशेषगरी आर्थिक नीति, कर व्यवस्थापन र अर्थतन्त्र सञ्चालनको शैलीलाई लिएर दुई नेताबीच मतभेद गहिरिँदै गएको बताइन्छ । यसको स्पष्ट संकेत प्रधानमन्त्री शाहका पछिल्ला सार्वजनिक गतिविधिमा समेत देखिएको छ । असार २४ गते प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीका प्रमुख छाता संस्थाका प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा छलफल गरे ।
त्यसको भोलिपल्ट असार २५ गते निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि लामो संवाद गरे । दुवै कार्यक्रम आर्थिक नीति, लगानी, विकास निर्माण र निजी क्षेत्रका समस्यासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिए । तर विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ती दुवै छलफलमा सहभागी गराइएन ।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्षसँग गरेको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा समेत अर्थमन्त्री अनुपस्थित रहे । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग हुने यस्ता भेटघाटमा सामान्यतया अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व रहने प्रचलन भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई बेवास्ता गरेको सत्ता निकट स्रोतको दाबी छ ।
यसबीच प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उनकै बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुगेर करिब चार घण्टा लामो भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले लामिछाने निवासमा पुगेर गरेको यो सम्भवतः पहिलो लामो भेट थियो । भेटमा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनसँगै अर्थमन्त्रीको भूमिकाबारे पनि गम्भीर छलफल भएको कुरा वाहिरिदै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दरहरू जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसकेको, राजस्व नीति अस्थिर बनाएको तथा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसम्मको संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा सुनेपछि सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारको समग्र कार्यशैलीबारे चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोत बताउँछ । सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको, जनताले महसुस गर्ने गरी परिणाम आउन नसकेको र मन्त्रीहरूबीच समन्वय कमजोर भएको विषयमा लामिछानेले समेत प्रधानमन्त्रीसँग खुला रूपमा कुरा राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको दूरी बढ्दै जाँदा सरकारभित्र निर्णय प्रक्रियामा समेत असर देखिन थालेको चर्चा सत्ता वृत्तमा भइरहेको छ । विशेषगरी आर्थिक नीति, लगानी प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रसँगको संवादमा प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई पछाडि पारेर आफ्नै नेतृत्वमा सक्रियता बढाउन थालेपछि दुई नेताबीच विश्वासको संकट गहिरिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कुनै असामान्य सम्बन्ध रहेको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, पछिल्ला घटनाक्रम, भेटघाटको शैली र निर्णय प्रक्रियाले सरकारभित्र शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको सम्बन्धबारे नयाँ प्रश्न भने खडा गरेको छ ।
