काठमाडौं । अब युबट्युब च्यानलले मिडियाको हैसियत पाउन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११ औं संशोधनले युबट्युब च्यानललाई पनि अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा वर्गीकरण गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
अब अनलाइन टेलिभिजनले दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । दर्ता हुनको लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । नियमावलीले ओटीटी प्लेटफर्म र इन्टरनेटको माध्यमबाट नियमित रुपमा हुने श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
यो संशोधनले विदेशी कार्यक्रमको फ्रेन्चाइजको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले प्रसारण हुँदै आएका कार्यक्रमले समेत ३ महिनाभित्र यस्तो अनुमति लिनु पर्नेछ ।
त्यस्तै, यसबट्युव तथा अन्य माध्यमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई यू, आर र ए गरी ३ वर्गमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार युनिभर्सल अन्तर्गतका टेलिभिजन सबैले हेर्न मिल्ने, आर अन्तर्गतका १० देखि माथिकाले हेर्न मिल्ने र एडल्ट १८ वर्षभन्दा बढीले मात्रै हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले युबट्युब च्यानलले आफूलाई मिडियाको रुपमा चिनाउने गरेका छन् । तर, तिनीहरुको कानूनी हैसियत भने मिडियाको हुँदैन । यसलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याएपछि अब दर्ता नभइ सञ्चालन हुने च्यानललाई कारबाही गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
