काठमाडौं । नेपालमा निजी तथा आवासीय जग्गाको कित्ता संख्या ३ करोड २० लाख नाघेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म यस्तो संख्या ३ करोड २० लाख ५७ हजार ६ सय ३७ कित्ता पुगेको हो । पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै खण्डीकरण थप बढ्दै गएको छ ।
जग्गाको कित्ताले सामान्यतया यसको खण्डीकरणलाई जनाउँछ । बढ्दो खण्डीकरणका कारण जग्गाको उपयोगमा प्रभावकारिता घट्ने भन्दै सरकारले भूमिको उपयोगको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । करिब ३ वर्षअघि तात्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आंशिक रुपमा कित्ताकाट खुला गरेको थियो ।
विभागको विवरण अनुसार हाल देशका ७७ जिल्लामध्ये सर्वाधिक धेरै टुक्रा जग्गा हुने जिल्ला रुपन्देही रहेको छ । उक्त जिल्लामा ११ लाख १२ हजार कित्ता जग्गा रहेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं जिल्लामा ११ लाख ७ हजार, मोरङमा १० लाख ९७ हजार तथा कपिलवस्तु जिल्लामा १० लाख ५८ हजार कित्ता जग्गा रहेका छन् ।
धनुषा जिल्ला ९ लाख १३ हजार कित्तासहित सर्वाधिक जग्गाको छुक्रा रहेको पाचौं जिल्लाको रुपमा रहेको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा दुईवटा जिल्लामा ८ लाख, चारवटा ७ लाखको रेञ्जमा ४ वटा, छ वटा जिल्लामा ६ लाख, छ वटै जिल्लामा ५ लाखको रेञ्जमा जग्गाको संख्या रहेको छ ।
त्यस्तै, ५ लाखभन्दा कम संख्यामा जग्गा रहेका जिल्लामध्ये १० वटामा ४ लाख, १२ वटामा ३ लाख, १७ वटामा २ लाख तथा १० वटा जिल्लामा एक लाखको रेञ्जमा जग्गाको कित्ता रहेका छन् । एक लाखभन्दा कम कित्ता संख्या रहेको जिल्ला संख्या ५ मात्रै रहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा कम अछाममा १७ हजार, मनाङमा २० हजार, मुस्ताङमा ३९ हजार, मुगुमा ६७ हजार र रसुवामा ८२ हजार कित्ता जग्गा रहेका छन् ।
खेतीयोग्य जमिन टुक्रैटुक्रा
विभागको तथ्यांक हेर्दा काठमाडौं उपत्यका तथा शहरी वस्ती भएका जिल्लाहरुमा जग्गाको टुक्रा धेरै रहेको देखिन्द्ध । यद्यपि अन्नको भण्डार मानिने तराईका जिल्लाहरुमा जग्गाको टुक्रा आश्चर्यजनक रुपमा उच्च देखिन्छ ।
नेपालको १७ प्रतिशत भुभाग तराइले ओगटेको छ । त्यसमध्ये भारतसँग सीमा जोडिएका २१ जिल्ला र भित्री मधेशका केही क्षेत्रहरु पर्छन् । भारतसँग सीमाना जोडिने २१ र भित्रि मधेशका थप ४ जिल्लामा कुल १ करोड ५३ लाख कित्ता जग्गा रहेको छ । यो कुल कित्ता संख्याको करिब ४८ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य मानिने काठमाडौं, पोखरा जस्ता शहरहरुको खण्डीकरण अझै उच्च छ । काठमाडौं जिल्लामा मात्रै हाल ११ लाख कित्ता भन्दा धेरै जग्गा रहेको विभागको तथ्यांक छ । भक्तपुर तथा ललितपुर जिल्ला समेत जोड्दा यो संख्या १९ लाख ७५ हजार कित्ता हुन आउँछ ।
यसमध्ये ललितपुर ४ लाख ६० हजार र भक्तपुरमा ४ लाख ७ हजार कित्ता जग्गा रहेको विभागले जनाएको छ ।
शहरीकरणसँग कित्ताकाटको सम्बन्ध
नेपालमा जनसंख्या, विकास तथा राजश्व संकलनको अवस्थालाई हेरेर स्थानीय तहहरुलाई महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँ गरी ४ भागमा विभाजन गर्ने गरिएको छ । तर, ती क्षेत्रमा बसोबासको अवस्था क्रमशः धेरै र कम हुने भए पनि जग्गाको कित्ताकाटमा भने यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएको छैन । एउटा उपमहानगरपालिका मात्रै रहेको रुपन्देही खण्डीकरणको हिसाबले पहिलो स्थानमा रहनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार गर्ने नाका तथा वीरगञ्ज महानगरपालिका समेत रहेको पर्सा जिल्लामा तथा काठमाडौं उपत्यकामा पर्ने ललितपुर महानगरपालिका समेत रहेको ललितपुर जिल्ला जग्गाको खण्डीकरणको हिसाबले क्रमशः २९ र २८ औं स्थानमा छन् ।
जग्गाको कित्ताकाट हुँदैमा भौतिक रुपमा पनि जग्गा टुक्रा हुनैपर्ने बाध्यता नभए पनि यसले जग्गाको स्वामित्वको खण्डीकरणको अवस्थालाई भने देखाउँछ । सानो क्षेत्रफलमा रहेको जग्गामा फरक फरक व्यक्तिको स्वामित्व हुँदा यसले जग्गाको उपयोगितामा असर गर्ने भएकोले यसले उत्पादकत्वमा असर गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अहिले सरकारले भूमिको चक्लाबन्दी गरेर एकीकृत खेती प्रणाली विकास गर्ने नीति लिए पनि भूमिको खण्डीकरणकै कारण योजना सफल हुन सकिरहेको छैन । अहिले सरकारले भूमिको उपयोग तथा खण्डीकरणसम्बन्धी निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहहरुले कृषियोग्य जग्गाहरुलाई समेत आवासीय प्रयोजनको रुपमा वर्गीकरण गरेकोले आगामी दिनमा यस्तो खण्डीकरण अझै बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
