काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएलगत्तै अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कार्यकाल बराबरको समय व्यतित गरिसकेका छन् ।
शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता दिएका थिए । उनले त्यतिबेलै मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेगरी योजना ल्याउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।
असोज २२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड समेत स्वीकृत गरिएको थियो । सो मापदण्डमा समेत सरकारी खर्चलाई बढाउने र भएका खर्चहरु मितव्ययी बनाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु प्रकृतिका खर्चमा खर्च कटौतीको शर्त राखिएको छ भने पुँजीगत प्रकृतिको खर्चमा खर्च वृद्धिमा जोड दिइएको छ । खासगरी इन्धन लगायत खर्चमा अघिल्लो सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा विनियोजित बजेटमा १० प्रतिशत कटौती गर्नेगरी व्यवस्था गर्न गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फ पहिलो ३ महिनामा कम्तीमा १० प्रतिशत र त्यसपछिको प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशत खर्च गर्नेगरी योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुसार यस्तो योजना पेश गर्ने मिति असोज मसान्तमा सकिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार काम भएको भए पछिल्लो १० दिनमा मात्रै पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत भइसक्नुपथ्र्यो । अहिले कुल खर्च झन्डै १३ प्रतिशत पुग्नुपथ्र्यो । तर, यसको ठीक विपरित मंगलबारसम्म ३.६४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले एक वर्षभित्र ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा भण्डै १०० दिनको अवधि सकिँदा १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको हो ।
असोज मसान्तसम्म यस्तो खर्च १४ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो हिसाबले ९ दिनको अवधिमा भएको खर्च झन्डै ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । मन्त्रालयले भने अनुसार खर्च हुने हो भने यो अवधिमा मात्रै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुपथ्र्यो ।
खरिद कानूनमै खोटको आशंका
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली नै बाधक रहेको हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न अध्ययन समिति बनाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य विकास आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहनेगरी यस्तो समिति बनाइएको हो ।
सो समितिले दिने सुझावका आधारमा कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य बताउँछन् । 'हुन त यो कानुन हाम्राे मनत्रालयको कार्यक्षेत्र होइन । तर, पनि अर्थमन्त्रीज्युले यसको सुधारमा विशेष चासो देखाउनुभएको छ । मासिक १० प्रतिशतको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन यसलाई समयानुकुल बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
