काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कर्णालीले साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटको ५.५६ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये, मङ्सिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
जस अन्तर्गत मङ्सिर महिनामा १४ करोड १० लाख ५१ हजार ६ रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको हो । कार्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब ७१ करोड ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबर पुँजीगत बजेट मौज्दात छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्मको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षको भन्दा थोरै सुधार हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म ९६ करोड रकममात्रै कार्यान्वयन भएको थियो ।
सबैभन्दा बढी अर्थात् १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मङ्सिर मसान्तसम्म अर्थात् ५ महिनाको अवधिमा जम्मा ५५ करोड ५० लाख ५२ हजार ९३५ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिसम्म ९ करोड ६४ लाख २१ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ भने दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ५३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ७० लाख ८० हजार, १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड ४३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ समीक्षा अवधिमा कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएकाे छ ।
कार्यालयकाे तथ्यांक अनुसार ६ करोड ५ लाख ३८ हजार पुँजीगत बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच महिनामा ३६ लाख ५४ हजार ८१४ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।
एक करोड ३१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका दुई निकायले ५ महिना बितिसक्दा समेत एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । त्यस्ता निकायमा प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छन् ।
यी दुई निकायलाई यो वर्ष क्रमशः २० लाख र ५ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले पनि भएको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिइरहेको छैन । सबैभन्दा न्यून पुँजीगत बजेट रहने यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ८ लाख २३ हजार ७२१ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयलाई ४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट दिइएको छ ।
