काठमाडौँ, ५ असोज । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर ‘भ्याट’ हटाउने तयारी गरेको छ। भ्याट हटाउने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आइतबार ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। विद्युत खपत बढाउने सरकारी नीतिसँग भ्याटको व्यवस्था मेल नखाने भन्दै श्रेष्ठले भ्याट हटाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ऊर्जा खपत बढाउने रणनीति कार्यान्वयनमा रहेकाले विद्युतको मूल्य थप बढाउने व्यवस्था उपयुक्त नहुने भन्दै भ्याट हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावप्रति अर्थमन्त्री वाग्ले सकारात्मक देखिएपछि अब भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सहमति भएको उनले बताए।
“हामीले ऊर्जा खपत रणनीति २०८३ लागू गरेका छौँ। खपत बढाउनका लागि मूल्य धेरै हुनु भएन। त्यसैले ऊर्जामन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग भ्याट हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको हो,” ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार विद्युतमा भ्याट लाग्दा उपभोक्तामाथि थप वित्तीय भार परेको भन्दै सकेसम्म छिटो हटाउने तयारी गरिएको छ। भ्याट हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गरेको थियो। हालको व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले बढी खपत भएको विद्युत्मा पाँच प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। घरायसीबाहेक अन्य ग्राहकका लागि भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
विद्युतमा भ्याट लागू भएको करिब दुई महिनामै सरकारले उक्त व्यवस्था हटाउने तयारी अघि बढाएको हो। भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि निर्णयका आधारमा यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री पनि विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सकारात्मक छन्।
