काठमाडौँ, ५ असोज । भोटेकोशी विपद्बा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, भवन, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार व्यवस्थापन र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, दुई वटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण, देशभर पहिरो व्यवस्थापन तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने उपकरण व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि विपद् प्राधिकरणले प्रारम्भिक रूपमा ९० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता औँल्याएको छ। भवन, खानेपानी, सहरी विकासलगायत अन्य पूर्वाधारको लागत जोड्दा कुल आवश्यकता करिब एक खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्री लम्सालले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको भन्दै बजेट अभावका कारण पुनःस्थापनाको काम नरोकिने बताए। तत्काल काम अघि बढाउन अन्य आयोजनाबाट बजेट कटौती गरेर रकम व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ।
विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको तत्काल मर्मत गरी यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनाको काम सरकारले आपत्कालीन रूपमा अघि बढाएको छ। कृष्णभीरलगायत जटिल भौगोलिक अवस्था भएका क्षेत्रमा भू–प्राविधिक विज्ञको सहयोगमा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको मन्त्री लम्सालले बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ७ गतेसम्म पुनर्निर्माण लागतको विवरण माग गरे पनि आवश्यक विवरण त्यसअघि नै तयार पारेर विपद् प्राधिकरणमा पठाइसकिएको छ।
हाल बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पहिरो पन्छाएर सडक अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर जोखिमयुक्त स्थानमा पुरानै संरचनाअनुसार स्थायी सडक निर्माण नगर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री लम्सालले बताए।
उनका अनुसार फास्ट ट्र्याकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ। ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार जोखिमयुक्त स्थानबाट सडक तथा अन्य संरचना सारेर सुरक्षित स्थानमा निर्माण गरिनेछ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त बस्तीलाई पनि पुरानै स्थानमा जस्ताको तस्तै पुनःस्थापना गर्नेभन्दा नयाँ सहर विकासको अवधारणामा अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ। नयाँ सहरमा उद्योग, अस्पताल, विद्यालयलगायत आवश्यक पूर्वाधार र सेवा उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक जग्गा खरिद गरेर पुनःस्थापना अघि बढाउने योजना रहेको मन्त्री लम्सालले बताए।
“अब हामी नयाँ सहर बनाउने अवधारणामा जानेछौँ। भूकम्पपछिको जस्तो क्षति भएकै स्थानमा फर्काउने योजना छैन,” उनले भने।
भोटेकोशी बाढीले स्थानीय तहलाई विपद्सँग जुध्न आवश्यक स्रोत, साधन र पूर्वाधारसहित थप सक्षम बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको पनि मन्त्री लम्सालले बताए।
