काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा झण्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । यो विनियोजित वार्षिक बजेटको ३२.१३ प्रतिशत र पुस मसान्तसम्मको विनियोजनको आधारमा ६५.०७ प्रतिशत हो ।
कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब, पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेटको तुलनामा क्रमशः ३८.४६, १४.०५ र २९.४४ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
निकायगत रुपमा कुल खर्च विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च निर्वाचन आयोगले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण आयोगले विनियोजित बजेटभन्दा झण्डै १०.३६ गुणा बढी हो । यो अवधिमा आयोगले मात्रै ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगबाहेक धेरै खर्च गर्ने निकायहरुमा रक्षा मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, गृह मन्त्रालय, न्याय परिषद् लगायत छन् ।
यो अवधिमा १७ वटा निकाय तथा शीर्षकमा विनियोजित बजेटले ४० प्रतिशतभन्दा बढीको लक्ष्य हासिल गर्दा १५ निकायको ३० देखि ४० प्रतिशत, ७ वटा निकायको २० देखि ३० प्रतिशत, ९ वटा निकायको १० देखि २० प्रतिशत तथा बाँकी तीन वटा निकायको १० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च भएको छ ।
विकासे मन्त्रालयको कमजोर अवस्था
चालु तथा वित्तीय व्यवस्था सहितको खर्चका आधारका कुल बजेट खर्च सामान्य नै देखिए पनि यो अवधिमा पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै कमजोर छ । बढी पुँजीगत खर्च विनियोजन भएका विकासे मन्त्रालयले अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न नसक्दा ५० प्रतिशत समय सकिँदै गर्दा कुल बजेटको ७ गुणा कम खर्च हुन सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १५.२० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । कुल १ खर्ब ५१ अर्ब बजेटमध्ये मन्त्रालयले २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, ३६ अर्ब पुँजीगत बजेट रहेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले यो अवधिमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो २४.७५ प्रतिशत हो । तेस्रो धेरै बजेटहिस्सा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झनै कमजोर छ । मन्त्रालयले कुल ३५ अर्ब बजेट खर्च गर्न अख्तियारी पाएकोमा ६ महिनासम्म ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
स्थानीय तहमा लक्ष्यको ४९ प्रतिशत बजेट
यो अवधिमा संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको झण्डै ४९ प्रतिशत रकम निकासा दिएको छ । समानिकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको कुल ३ खर्ब बजेटमध्ये यो अवधिमा १ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पठाएको हो । संघीय सरकारले रकम निकासाको आधारमा खर्च देखाए पनि यो वास्तविक खर्च भने होइन ।
९६ अर्ब ऋण भुक्तानी
६ महिनाको अवधिमा सरकारले कुल ९६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण भुक्तानी भएको छ । उक्त रकममध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ७८ अर्ब २२ करोड रहँदा द्विपक्षीय बाह्य ऋणतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड र बहुपक्षीय बाह्य ऋणतर्फ १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो विनियोजित बजेटको क्रमशः ५८.२४, ३६.११ र २८.४६ प्रतिशत हो ।
