काठमाडौं । संघीय सरकारका ६ निकाय पूर्ण रुपमा नियमित र पारदर्शी भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेका खर्चहरु पूर्णरुपमा नियमित र पारदर्शी भएको पाइएको हो । कार्यालयले यी निकायहरुमा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको जनाएको छ ।
