अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले नेपाललाई ‘एक्स्टेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि’ (ईसीएफ) अन्तर्गतको ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा बसेको बोर्ड बैठकले नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा गरेका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै ईसीएफको दोस्रो किस्ता निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आईएमएफले २०२२ जनवरी १२ मा नेपाललाई ईसीएफ व्यवस्था अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको थियो । ईसीएफ व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा महामारी र विश्वव्यापी उथलपुथलको प्रभावलाई कम गर्न, कमजोर समूहहरुको सुरक्षा गर्न, समष्टि आर्थिक र वित्तीय स्थायीत्व कायम राख्न र दिगो वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । कार्यक्रमले नेपालका विकास साझेदारहरुबाट थप रकम जुटाउन समेत मद्दत गरेको छ ।
युक्रेनमा रुसको युद्धको प्रभाव लगायत गत वर्ष वर्ष चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी र घरेलु वातावरणका वावजुद नेपालले ईसीएफ समर्थित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप प्रगति गरेको छ । कोभिड–१९ पछिको पुनःप्राप्ति र विश्वव्यापी आघातका बीचमा स्थिर बृहत् आर्थिक वातावरण कायम गर्न नेपाली अधिकारीहरूले निर्णायक कदमहरू चालिरहेका छन् ।
गत वर्ष लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको मौद्रिक कडाई र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अपनाइएको कठोर उपायहरु क्रमशः सहज बन्दै जानाले ऋण वृद्धिलाई सहज बनाउन र मुद्रास्फीतिलाई कम राख्न मद्दत गरेको छ । वित्तीय अनुशासनका साथै ऋणमा दिगोपन कायम राख्न, सरकारले यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा अपेक्षित भन्दा कम राजस्व उठ्दा पनि बजेट समीक्षामा बजेटको आकार घटाइ खर्च सुव्यवस्थित गरेको छ । बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामक न्यूनतम भन्दा माथि छ, तर उच्च ऋण दरले ऋणीहरूको चुक्ता गर्ने क्षमता घटेको कारण बैंक सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा नेपालको वास्तविक जीडीपी वृद्धि ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । निरन्तर पर्यटन रिकभरी, कृषि क्षेत्रको बलियो प्रदर्शन र स्थिर रेमिट्यान्सले बढ्नाले जीडीपी ४.४ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो ।
मुद्रास्फीति उच्च रहेतापनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । समग्र बजेट घाटा २०२२/२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयात शुल्क घटाएका कारण राजस्व संकलन निराशाजनक भएको छ । तर मध्यवर्षको बजेट समीक्षामा बजेटको आकार घटाइएका कारण घाटालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालू खाता घाटा आर्थिक २०२२÷२३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.२ प्रतिशतमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यून आयात माग, कच्चा पदार्थको मूल्यमा सहजता, पर्यटनमा आएको सुधार र महामारी पछि पुनः गति लिएको वैदेशिक रोजगारीका कारण रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै उक्त अपेक्षा गरिएको हो ।
मध्यम अवधिमा, ईसीएफ समर्थित कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झटका सामना गर्न र दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्न, पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति र सरकारी ऋणलाई व्यवस्थित स्तरमा कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।
