काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा दर्जनाैं निकाय खारेज र पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत् नै घोषणा गर्दै त्यस्ता निकायहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, ५ वटा निकायको पुनर्संरचना तथा एउटा निकाय तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिने निर्णय गरिएको छ ।
यसपटक खारेजीमा परेका संस्थाहरुमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ः वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ, महिला तथा वालावालिका विभाग रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु, तथ्यांक कार्यालयहरु, ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, रेल्वे बोर्ड, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति समेत खारेजीको सूचीमा परेका छन् ।
खारेजीमा परेकामध्ये नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था बनाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने भएको छ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको जिम्मा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
अन्य संस्थाहरु केही पूर्ण खारेजीमा परेका छन् भने केहीको काम सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले हेर्नेगरी तोकिएको छ ।
पुनर्संरचना अन्तर्गत नापी र मालपोत कार्यालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रतिष्ठानलाई गाभ्ने, सीमा नाका क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन र खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको मातहत ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयलाई एक स्थानीय तह एक हुलाक कार्यालय बनाउने, तथा कृषि प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत् गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्टन विकास समितिहरु पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
