काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने तीन मुख्य संस्थाले जनाएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धि निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने देखिएको ती प्रतिनिधि मुलक सस्थाले जनाएका छन् ।
केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२।६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११।५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुने संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटाएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिदैन् । निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूणर् उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रिय बैंकलाई निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १।३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो । यी सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको माग अनुसार चालु पूंजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निणर्य गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत बर्ष जारि गरिएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भैm निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका पनि जन्माएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
पहिलो आवासिय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट बृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निणर्य सकारात्मक छन् । तर जोखिम भार कति रहने भन्ने बिषय अन्यौलमै रहेको छ ।
वित्तिय श्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएको छ । यसमा समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
