काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिएका आधा दर्जन भन्दा बढी व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि गएको उक्त विधेयकमाथि सरोकारवालासँग सुझाव लिने क्रममा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरुले विधेयकले विद्युतीय कारोबार (इकमर्श) लाई सहजीकरण गर्ने भन्दा बढी व्यवसायीमाथि नियमन गर्न केन्द्रि भएको बताएका हुन् ।
समितिको छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, सीएनआई अन्तर्गतको युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अनुराग गोयल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका तर्फबाट प्रतिनिधि विज्ञान श्रेष्ठ लगायतले विधेयकमा भएका व्यवस्थामा परिमार्जन तथा थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे धारणा राखेका थिए । विधेयक समयसान्दर्भिक भए पनि यसमा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने प्रकृतिको रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विधेयकमा भएका सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति व्यक्त गरे । सरकारले ल्याएका कानूनहरु व्यवसायीलाई ‘थुन्ने अनि कुरा सुन्ने’ प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरे । वित्तीय समस्याको समाधान पनि वित्तीय माध्यमबाट नै हुनुपर्ने भन्दै ऐनमा कैद सजायलाई हटाएर दण्ड जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
विद्युतीय व्यापारमा उत्पादक, बिक्रेता, बजार प्लेटफर्म र ढुवानीकर्ता फरक फरक हुनसक्ने तथा व्यापारको प्रकृति समेत फरक फरक हुनसक्ने भन्दै ऐनमा सबै प्रकारका स्टेकहोल्डरको कार्यप्रकृतिको आधारमा उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष पाण्डेले अनलाइन प्लेटफर्मले वाणिज्य विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने, बिक्रेता कम्पनीसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, वस्तुको गुणस्तर, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको व्यवस्थामा बजार प्लेटफर्मलाई नै जिम्मेवार बनाउने जस्ता व्यवस्थाहरु व्यवहारिक नभएको बताए । उनले हाल सामाजिक सञ्जालबाट समेत विद्युतीय व्यापार हुने गरेको भन्दै यसलाई समेत विधेयकभित्र समेट्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष गोयलले विधेयकमा भएको ‘रिफण्ड पोलिसी’प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विधेयकमा अनलाइन प्लेटफर्मबाट वस्तु खरिद गरेका उपभोक्तालाई वस्तु चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्र शतप्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै यस्तो व्यवस्था उक्त वस्तुको अन्तिम उपभोग मितिसँग समायोजित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
चेम्बरका प्रतिनिधि श्रेष्ठले स्थायी लेखा नम्बरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरेका थिए । छलफलमा सहभागीहरुले विद्युतीय कारोबारमा एमआरपी तोकिनुपर्ने र उक्त मूल्य नै अन्तिम हुने भन्ने व्यवस्था समेत व्यवहारिक नभएको बताए । महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अनलाइन प्लेटफर्म तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुने भएकोले यसमा स्वतः मूल्य कम हुने भएकोले इमकर्श र शोरुमको मूल्य एउटै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए ।
बैकठका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले वाणिज्य तथा उपभोक्तसम्बन्धी कानूनहरुको एकीकरण (मर्जर) आवश्यक रहेको समेत बताएका थिए । कालाबजारी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय व्यापार ऐन जस्ता ऐनहरुमा रहेको दण्ड तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीमा निराशा तथा अन्यौलता सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई एउटै ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
