काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा आधारित मार्जिन कर्जामा खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा एउटा व्यक्तिले अधिकतम १२ करोड भन्दा बढी शेयर कर्जा लिन नपाउने गरी कठोर व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा त्यसलाई सहजीकरण गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार शेयर धितोमा तोकिएको भन्दा बढी कर्जा हुने व्यक्तिले बढीमा १ वर्षभित्र त्यस्तो कर्जालाई तोकिएको सीमामा झारिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्जा भुक्तानी अवधि १ वर्षभन्दा कम भएमा भुक्तानी अवधि सकिएपछि थप ऋण लिन पाइने छैन ।
सीडी रेसियोमा खुकुलो व्यवस्था
उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको टाउको दुखाईको विषय बनेको सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा पनि राष्ट्र बैंक लचक बनेको छ ।
बैंकले सीडी रेसियोलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नलगी पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहेको ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्रहरु, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको पुनकर्जालाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत सो ऋणपत्र पुँजीकोषको अंग मानिने हो कि होइन भन्ने तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्देशन जारी हुनुभन्दा अघि बिक्री भएका ऋणपत्रलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ ।
