काठमाडौं । बिनाप्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुने पाउने भनी संघीय संसदमा प्रस्तुत प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यको बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले मंगलवार राजधानीस्थित आफ्नो सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस बुँदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने ठहर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुटमच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा विनाप्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको आयोजनादिने सरकारी निर्णयक हरेक दृष्टिले घातकभएको टिप्पणी गरे ।
महासंघले यस किसिमको प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने ?’ अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे ।
निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीबाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्धभएको उनले बताए । उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजु समेत बढाएको तथ्यमहालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । सरकारी निर्णयले सार्वजनिकखरिद प्रक्रियामागम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगतिसिर्जना भई यसबाटहालकायम रहेको सार्वजनिकखरिद सुशासनपद्धतिनै ध्वस्तहुने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरे ।
भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्कालिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लो बिड निरुत्साहित गर्ने लगायतका बजेटका केही बुँदाहरू सकारात्मक भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
