काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवाद समाधानमा विद्युत् नियमन आयोगले सक्रियता देखाएको छ । लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको सो विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्राधिकरणसँग जवाफ माग गरेको हो ।
टिओडी मिटरको विवरण हेरेर विद्युत् महशुल उठाउनेबारे निर्णय नभएको भन्दै आयोगले महशुल उठाउनज नसक्नुको कारण प्राधिकरणसँग माग गरेको हो । अहिले प्राधिकरणले बिलिङ गरेर पनि उठ्न नसकेको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । उद्योगीहरुले यो बिजुली आफूहरुले उपयोग नै नगरेको भन्दै महशुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने महशुल जसरी पनि उठाउने बताउँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय उद्योगीले टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा मात्रै बिल तिर्ने बताउँदै आएका छन् । यही अवस्थामा आयोगले पनि उद्योगीकै माग अनुसार पक्ष लिएको देखिन्छ ।
