काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर उक्त विषयमा आफ्ना सुझावहरु दिएको हो ।
संघले दिएको सुझावमा विद्यमान सीडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो र सीआरआरको विषयमा लचकता अपनाउनुपर्ने, स्प्रेडदर, सेवाशुल्क तथा आधार दरहरुको शुल्क तथा विधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, निर्देशित कर्जामा लकचता अपनाउनुपर्ने, साना तथा मझौला कर्जासम्बन्धी बण्ड, परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय डिबेञ्चर जारी गर्ने उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायत विषय छन् ।
त्यस्तै, भारतीय बैंकमा राखिएको न्क्षिेपमा ब्याज प्राप्त हुनेगरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।
यस्ता छन् बैंकर्स संघका सुझावहरु
(१) पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै सीडी रेसिया, लिक्विठिटी रेसियो सीआरआर लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।
(२) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र÷विधि पुनरावलोकन गर्ने ।
(३) निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।
(४) एसएमई बण्ड लगायत कन्भर्टेबल डिबेञ्चर, पर्पेचुअल डिबेञ्चर आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।
(५) पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।
(६) भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
(७) डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न फिनटेक कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
(८) बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
